कलैया,०२ कार्तिक । बंगरी नदीमा रिलायन्स सुगर ईण्डस्ट्रिजबाट फोहोर पानी उत्सर्जन गरिरहेको जनउदै स्थानीय नागरिकहरुले बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
स्थानीय तथा प्रभावित बासिन्दा मनिष कुशवाहा, मुकेश प्र. कुशवाहा,अर्जुन दास,सुशिल कु. कुशवाहा, राठि कुशवाहा, सतेन्द्र कुशवाहा,रामविजेश ठाकर हरिकिशोर कुशवाहा, सन्दिप कुशवाहा,अभय शाह,मुना ठाकुर, शोकि आन, रविन्द्र शाह, संजय कुशवाह, रुपेश कुशवाहा, विवेक पटेल,सोनू पटेल, सुनिल प्रजापती,सुनिल कुशवाहा, राहुल बोल, मंजय कुशवाहा लगायतकाले आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा बंगरी नदीमा औद्योगिक फोहोर पानी मिलावट तुरुन्त रोक तथा कानून कारबाही र समाधानका लागि माग गरिएको छ। बारा जिल्लाका प्रभावित बासिन्दा तथा युवाहरूको तर्फबाट यो ज्ञापन पत्र पेस गरिएको हो।
ज्ञापनपत्रमा कलैयामा रहेको रिलायन्स सुगर इन्डस्ट्रिज, श्रीपुरबाट निस्किएको फोहोर पानी फिल्टर वा उपचार विना सीधे बंगरी नदिमा मिसाउँदै आएको लेखिएको छ। यसका कारण नदीको पानी फोहर भएको, गन्ध आएको, तथा छालाको समस्या, एलर्जी, पेट सम्बन्धी समस्या जस्ता असरहरू देखिएको स्थानीयको अनुभव छ।
नदी वरिपरी रहेका ब्रह्मपुरी, बेलहिया, प्रस्टोका, भतौडा, बैराटपुर, गोइठही, मनगढवा, भलुही, अकबनिया, त्रिवेणी लगायत करिव ५० भन्दा बढी गाउँ/टोल प्रत्यक्ष प्रभावित भएको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ। निकट भविष्यमा हुने शुभ दिपावली र विशेष गरी छठ पर्वमा नदी किनारमा अर्घ दिने धार्मिक पूजापाठ प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएकोले यो सार्वजनिक स्वास्थ्य, वातावरणीय अधिकार र धार्मिक आस्थासँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको ज्ञापनपत्रमा औल्याइएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३० (स्वच्छ वातावरणको हक), वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७, र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले यस्ता हानिकारक फोहोर पानी नदीमा बगाउन नदिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा, जिल्लाप्रशासनले समन्वय र कार्यान्वयन अघि सारिदिनु पर्ने माग ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ।
फोहोर पानीको मिसावट तुरुन्त रोक्ने लिखित आदेश उद्योगलाई जारी गर्न माग गरिएको छ। उद्योगले (ईटिपी) पूर्ण रूपमा चालु गरी उपचारित पानी मात्र कानुनअनुसार छुट्याएर बगाउने व्यवस्था, र स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण नियमित गर्ने आदेश दिन माग ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ।
प्रभावित वडाका महिला, दलित तथा युवा प्रतिनिधि समेटिएको बहुपक्षीय अनुगमन समिति (जिल्ला प्रशासन, ’स्थानीय तह, वातावरणी प्राविधिक, उद्योग प्रतिनिधि) गठन गरी मासिक अनुगमन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
कानुन उल्लंघनको आधारमा जरिवाना/कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् र समयसीमा सहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ। मागहरू तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन नभए समुदायको तर्फबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाइने जानकारी ज्ञापनपत्रमा दिइएको छ।
प्रशासनले यो गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य र धार्मिक आस्थासँग जोडिएको विषयमा छिटो, निष्पक्ष र प्रभावकारी पहल गर्ने विश्वास ज्ञापन पत्रमा व्यक्त गरिएको छ।
