20.7 C
Kalaiya

Thursday, October 30, 2025
spot_img
20.7 C
Kalaiya
Thursday, October 30, 2025

१ अर्ब भन्दा बढी खर्चिए पनि कलैयाको ३ किमि सडक बन्न सकेन, सास्ती खेप्दै जनता

spot_img
spot_img

कलैया,१३ कात्तिक। भारतीय निर्माण कम्पनी भिस्वा कन्ट्रक्सनले २०६८ सालमा बाराको मटिअर्वा–मानमतअन्तर्गतको २७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सुरु गरेको थियो । हुलाकी मार्ग आयोजनाअन्तर्गत तत्कालीन समयमा कम्पनीले २३ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे गरी साढे तीन किलोमिटर अधुरै छाड्यो । तर त्यसयता हालसम्म १४ वर्षमा बाँकी रहेको कलैया बजार क्षेत्रको साढे तीन किमिमा हालसम्म पनि काम हुन सकेको छैन ।

Advertisement

सीमावर्ती दसगजा र पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग जोड्ने यो सडक व्यापारिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ । मटिअर्वा भन्सार र दसगजासित सदरमुकाम कलैयासँग सिधा सम्पर्क जोड्ने यो सडक जति महत्वपूर्ण छ, उत्तिकै महत्वपूर्ण उत्तरमा पर्ने पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट कलैया प्रवेश र निकासका लागि पनि छ ।

Advertisement

तत्कालीन समयमा सडक कालोपत्रे सुरु हुँदा यस क्षेत्रका व्यापारी तथा व्यवसायी उत्साही थिए । बारा उद्योग वाण्ज्यि संघका अध्यक्ष राजकुमार साह बाँकी सडक खण्ड कालोपत्रे नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् । सडक कालोपत्रे नहुँदा आफूहरुलाई समस्या भएको उनको बुझाइ छ ।

Advertisement

कलैया सहरको बीच भागमै पर्ने यो सडक बनाउन नगरबासीले लामो समयदेखि दबाब पनि दिँदै आएका छन् । कलैया १ स्थित सडकसँगै घर व्यवसाय जोडिएका स्थानीय प्रकाश सर्राफकाअनुसार सडक अधुरो रहँदा बजारको सौन्दर्य नै धुमिल बनेको छ । घरहरु तोडफोड गरेर माटो, इँटा, बालुवा त्यत्तिकै छाडिएको छ । नाला काटेर जथाभावी माटो थुपारिएको छ । सडकको दुवैतर्फ नाला, कतैकतै ढलान र पैदलमार्ग (फुटपाथ) बनाउनुपर्ने ठेक्का छ ।

उद्योग वाणिज्य संघ बाराका पूर्वअध्यक्ष सञ्जय गुप्ताकाअनुसार सडक कालोपत्रे नहुँदा पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिन सकेको छैन । ‘यहाँबाट राजमार्ग पुग्न ३३ किलोमिटर लामो वीरगञ्ज हुँदै पथलैया जानुपर्छ, यो सडकमा काम भयो भने सिधै राजमार्गमा निस्कन सकिन्छ’, उनले भने, ‘कहिले पूरा हुने हो भने ठेगान छैन ।’

हुलाकी मार्ग वीरगञ्जका सूचना अधिकारी धर्मेन्द्र दासका अनुसार हालसम्म बाँकी सडकको कामका लागि कैयौं पटक ठेक्का र म्याद थप भइसकेको छ । तर सडकको काम भने डेढ दशकमा २० प्रतिशत पनि भएको छैन ।

यस अवधिमा सडक निर्माणका लागि दुई वटा कम्पनीले ठेक्का लिएर छाडिसकेका छन् । सुरुमा २०६८ सालमा भारतीय भिस्वा कन्ट्रक्सन र पछि आशीष/डिएस जेभीले २०७३ कात्तिक ३ मा ठेक्का लिए पनि काम भने हुन सकेन । पछिल्लो कम्पनीले २ वटा प्याकेजमा ठेक्का लिएको थियो । पहिलो प्याकेज २३ करोड ७३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र दोस्रो प्याकेज २२ करोड ४५ लाख ९३ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो ।

तर उक्त कम्पनीले पनि काम गर्न सकेन । उक्त क्षेत्रमा भएको मुआब्जा विवाद, साइटमा विद्युत् पोल र घरहरु खाली नभएपछि निर्माण कम्पनीले काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन । निर्माण कम्पनीले ती समस्या समाधानका लागि नगरपालिका कार्यालय र विद्युत् प्राधिकरणले असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै काम छाडेका थिए ।

तर पछिल्लो पटक ठेक्का भएपछि नगरपालिका र सरोकारवाला कार्यालयले समन्वय गरेको र सडक निर्माणका लागि दबाब दिएपछि समस्या भने केही हदसम्म समाधान भएको छ । हाल साइट क्लियर भएपनि ठेकेदारले सडक विस्तारसँगै कालोपत्रे गर्न आनाकानी गरिरहेको हुलाकी मार्ग आयोजनाका सूचना अधिकारी दासको दाबी छ ।

पछिल्ले समय सडक निर्माणको जिम्मा पाएको सप्तकोशी जलाधार-ओम साइ एण्ड कम्पनीका प्रतिनिधि होमनाथ गौतम निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि, बालुवागिट्टी समयमा उपलब्ध नभएको लगायतका समस्याका कारण काम हुन नसकेको बताउँछन् ।

सप्तकोशीले २०७८ पुस २७ मा साढे तीन किमी सडकको निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । कम्पनीका प्रतिनिधि गौतमकाअनुसार ठेक्का सम्झौता भएको दुई वर्षसम्म साइट नै क्लिएर नभएको र अहिले समग्रमा २२ प्रतिशते मूल्यवृद्धि भएको बताए । ‘तत्कालीन समयमा साइट नै क्लियर भएन, अहिले चार वर्षपछि साइट क्लियर त भयो तर निर्माण सामग्रीमा २२ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको छ’, उनले भने ।

हुलाकी मार्ग आयोजना वीरगन्जका सूचना अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार दासकाअनुसार उसले पछिल्लो पटक अर्थात तेस्रो पटकको २०७८ पुस २७ मा ठेक्का भएपछि सडकको काम जम्मा १८ प्रतिशत मात्रै भएको छ । उनले निर्माण कम्पनीलाई जति ताकेता गरे पनि काममा ढिलाइ भएको बताए ।

उनका अनुसार २२ करोड ३१ लाख ८६ हजार रुपैयाँमा भएको ठेक्कामा ४ करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । ‘जुन ठेकेदार आए पनि पेश्की लिएर काम पूरा नगर्दै बीचमै छाडने प्रवृत्ति छ, जग्गाधनीलाई दिनुपर्ने मुआब्जामा ठेकेदारलाई दिएको पेश्कीलगायत विद्युतीय पोल सार्ने कार्यमा सरकारको १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर काम भने अझै पूरा भएको छैन’, उनले भने।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका मुआब्जा फाँटका उमेश पटेकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि हालसम्म १४ सय जग्गाधनीलाई १ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वापत खर्च भइसकेको छ । कलैया उपमहानगरपालिकाले पनि सडकमा धुलो हटाउन नगरवासीको दबाबमा ८ वर्षदेखि सडकमा पानी छर्ने, सडकको खाल्डाखुल्डी (उबडखाबड) मा माटो तथा ग्राभेलको काम गर्दै आएको छ । जसमा पनि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ ।

सडकमा धुलो उड्ने समस्या भएपछि ट्यांकरले दैनिक रुपमा पानी छर्किने, सरसफाइ गर्दै आएको र यसमा उपमहानगरपालिकाले बर्सेनि करिब १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । नगरपालिकको वातावरण तथा विवद् व्यवस्थापन शाखामार्फत उक्त सडक मर्मतमा २ वटा पानीको ट्यांकर सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

शाखाका एक कर्मचारीकाअनुसार यसका लागि मासिक सात सय लिटर डिजेल खर्च हुने गरेको छ । यसबाहेक कहिलेकाही ग्राभेल हाल्ने गरिएको छ । यी सबै खर्च गरेर आठ वर्षमा करिब १ करोड खर्च भइसकेको शाखाको भनाइ छ ।

सडक निर्माणका सम्बन्धमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि ताकेता गर्दै आएको छ भने नगरवासीले पटकपटक आन्दोलन समेत गरिसकेका छन् ।

गत वैशाखमा सार्वजनिक लेखा समितिका सांसदहरु प्रदीप यादव, अमरेशकुमार सिंह, देव तिमल्सेनालगायतले सडकको अनुगमन गरेका थिए । यस निर्वाचन क्षेत्रका तत्कालीन सांसदद्वारा सम्बन्धित निकाय र मन्त्रीकहाँ पुगेर पटक–पटक डेलिगेसन, निर्माण कम्पनीका इन्जिनियरलाई स्थानीय प्रशासनको निर्देशनमा नियन्त्रणमा लिनेजस्ता कार्य भएपनि सडक बन्न नसकेको कलैया उपमहानगरका प्रमुख विनोद साहले बताए ।

‘नगरवासी र बाह्य यात्रुलाई बाटो हिँड्न समस्या र सवारीलाई सहजताका लागि बाध्यताले नगरबाट साधनस्रोत, बजेट र जनशक्ति परिचालन गरेर सुविधा दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जति प्रयास गरे पनि नगरको जम्मा तीन किमि सडक बन्न बनाउन सकिएको छैन ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्
Advertisementspot_img
Advertisementspot_img

ट्रेन्डिङ

Advertisementspot_img
Advertisementspot_img
Advertisementspot_img

सम्बन्धित खबर

ताजाखबर

error: Content is protected You can't copy !!