बारा १३ बैशाख । बाराको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्र अतिक्रमणमा परेको करिब पाँच सय बिघा सरकारी जग्गा खाली गराउन संघीय सरकारले कडाइ थालेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै तत्काल अतिक्रमण हटाउन आग्रह गरेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४, १४ र १५ का विभिन्न क्षेत्रमा अनुमति बिना घर–टहरा निर्माण, बसोबास तथा खेतीपाती गर्दै सरकारी जग्गा कब्जा गरिएको छ। पटक–पटक मौखिक तथा लिखित आग्रह गर्दा पनि अतिक्रमण हटाउने कार्य नभएकाले अब कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ।
प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा निर्माण गरिएका घर–टहरा हटाउन, लगाइएका बाली तत्काल उठाउन तथा आगामी दिनमा नयाँ बाली नलगाउन सम्बन्धित सबैलाई स्पष्ट जानकारी गराउन भनिएको छ। साथै स्थानीय तहले आवश्यक समन्वय गरी सरकारी जग्गा संरक्षणमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।सिमरा सेज पाँच वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ। तीमध्ये ‘ए’ ब्लकको केही भाग बाहेक अधिकांश क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
अतिक्रमणका कारण उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पूर्वाधार विस्तारमा समेत समस्या उत्पन्न भइरहेको बताइएको छ।हालै सरकारले सेजभित्रको जग्गाको भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गरेपछि नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि आउने उद्योगीहरूको सङ्ख्या बढेको छ।
तर पर्याप्त जग्गा उपलब्ध हुन नसक्दा उद्योग स्थापना प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको छ।उता, पूर्व वीरगञ्ज चिनी मिलसँग सम्बन्धित करिब ९३ घरधुरी मजदुर परिवार पनि सोही क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।सरकारले सेजलाई औद्योगिक लगानीको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेकाले अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अब थप तीव्र हुने संकेत देखिएको छ ।
