बारा,११ साउन । ऋणदाता र ऋणीको समान अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै पीडित लेनदेन संघर्ष समिति बाराले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामार्फत गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
संघर्ष समिति बाराका अध्यक्ष भरत कुमार सिंहको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि कलैया–बरियारपुर सडकखण्डअन्तर्गत हनुमान मन्दिरबाट निकालिएको र्याली जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो।
समितिले लेनदेनसम्बन्धी सन्तुलित, न्यायपूर्ण र व्यवहारिक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ। पीडित लगानीकर्ता, साहु–महाजन, ऋणदाता तथा आम नेपाली नागरिकका तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाइएको समितिले जनाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा निजी लेनदेन तथा लगानीलाई कानुनी मान्यता दिँदै ऋणदातालाई संरक्षण गर्नुपर्ने, ऋणदाता र ऋणी दुवैको समान अधिकार सुनिश्चित हुने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, ऋणीको एकतर्फी भनाइका आधारमा बनेको अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ।
वडाबाट घरसारको लिखत प्रमाणित गराई पुरानो कारोबार गरेका साहु–महाजनलाई ऋणीको मौखिक बयान वा झुटा उजुरीका आधारमा पक्राउ तथा कारबाही नगर्न समितिले आग्रह गरेको छ। लगानीकर्ता तथा साहु–महाजनलाई संरक्षण गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
त्यस्तै, निजी ऋणको डिजिटल दर्ता प्रणाली लागू गर्न, अनलाइन दर्ता, डिजिटल भुक्तानी तथा प्रत्येक किस्ता भुक्तानीको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। ऋण जानीजानी नतिर्ने, सम्पत्ति लुकाउने, झुटा प्रमाण पेस गर्ने, ठगी गर्ने तथा अदालतको आदेशसमेत अवज्ञा गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न समितिले माग गरेको छ।
ठोस प्रमाणका आधारमा वास्तविक ठगी पुष्टि भएमा दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने, तीनदेखि छ महिनामा चुक्ता हुनुपर्ने ऋण वर्षौंसम्म अदालतमा अड्किने अवस्था अन्त्य गरी निश्चित समयभित्र ऋण असुली हुने छिटोछरितो संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ।
आर्थिक समस्यामा परेका इमानदार ऋणीलाई ऋण तिर्न उचित समय थप तथा किस्ताबन्दीको सुविधा दिनुपर्ने, १० प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पुनरावलोकन गरी धितो भएको र नभएको ऋणको जोखिमअनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्ने वैज्ञानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको माग छ।
यसैगरी, विगतमा सरकारले ऋणीहरूसँग गरेको एकतर्फी ९ बुँदे सहमति खारेज गरी आफूहरूको मागसमेत सुनेर न्यायोचित समाधान खोज्न समितिले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
