वीरगन्ज, १९ बैशाख । स्थानीय तहको न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई न्याय सम्पादन सम्बन्धी पुनरताजगी तालिम कार्यक्रमको उदघाटन गर्दै मधेश प्रदेशका गृह , संचार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले स्थानीय तह आफै स्वायत सरकार रहेकाले विभिन्न कानुनहरु बनाउदै अगाडी बढ्न सुझाव दिएका छन् ।
स्थानीय तहमा जुन सुकै समस्या , परिस्थिती आएमा कानुन निर्माण गर्दै सहज तरिकाले जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले स्थानीय सरकार नागरीकको नजिकको सरकार रहेकाले स्थानीय तहलाई अधिकांश अधिकार दिएको बताए ।
“न्यायीक समितिले गर्ने काम कर्तव्य गर्न नसकेको कारण न्यायीक समितीको साटो प्रहरीले गर्नुपर्छ।” उनले भने। त्यसैगरी राजनीति दलका प्रतिनिधी तथा जनप्रतिनिधी न्याय सम्पादनको नाममा बिचौलीया भएर काम गर्दै आएको जनगुनासो बढेको समेत बताए।
साथै उनले मधेस प्रदेश भित्रका विभिन्न जिल्लामा शिक्षाको अवस्था पनि दयनीय रहेकाले शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय संगै प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा काम गर्न सुझाव दिए । वीरगन्जको होटेल बृदाबन होटेलमा मन्त्रालयले पर्साका १४ वटा पालिकाको न्यायीक समितिका संयोजक, सदस्य र कर्मचारीलाई तालिमको आयोजना गरिएको हो।
देशमा संघियता लागु भएसँगै नेपालमा स्थानीय तह , प्रदेश तथा संघ गरी तिन तहको सरकार बनेको हो । संविधानको धारा २३२ मा तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्घान्तमा आधारित हुनेछ भनिएको छ । तीनै तहहरू कसैको अधीनस्त नभई एकअर्काका परिपूरक भूमिकामा रहेका बारे मधेस प्रदेश सरकारका गृह ,संचार तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत लक्ष्मण राईले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले न्यायिक समितिलाई १३ वटा देवानी प्रकृतिका र ११ वटा मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्ने प्रष्ट अधिकार दिएको बारे समेत मन्त्रालयका कानुन अधिकृत राईले स्मरण गराए । स्थानीय तहमा उप–प्रमुखहरूको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिले हाल मेलमिलापका माध्यमबाट वा स्थानीय इजलास चलाएर विवाद निरुपण गरिरहेका छन् । यसबाट समाजमा अमनचैन र शान्ति कायम गर्न केहि हदसम्म मद्दत पुगेको बताए ।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सरकारका गृह ,संचार तथा कानुन मन्त्री लेखीको अध्यक्षतामा चलिरहेको कार्यक्रमको संचालन मधेस प्रदेश सरकारका गृह ,संचार तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत राईले गरेका थिए। यस्तै कार्यक्रमको बारे मधेस प्रदेश सरकारका गृह ,संचार तथा कानुन मन्त्रालयका उप सचिव नायकले प्रकाश पारेका थिए। भने कार्यक्रममा पर्सा जिल्लाका न्याधिश नन्दकिशोर प्रसाद यादवले विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
