बारा, २३ वैशाख । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले विभिन्न विकास योजनामा ढिलासुस्ती गर्ने तथा काम अलपत्र पार्ने २३ वटा निर्माण कम्पनीसँग गरिएको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न नगर्नु, गुणस्तरमा कमजोरी देखिनु र पटक–पटकको निर्देशनसमेत बेवास्ता गरिनुका कारण यस्तो निर्णय लिन लागिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
नगरपालिकाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८, २०७८/०७९, २०८०/०८१ र २०८१/०८२ अन्तर्गतका विभिन्न योजनामा ठेक्का सम्झौता भए पनि हालसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। केही निर्माण कम्पनीले अग्रिम भुक्तानी लिएर पनि काम सुरु नगरेका, कतिपयले आधा काममै योजना अलपत्र पारेका र पटक–पटकको मौखिक तथा लिखित निर्देशनपछि पनि भौतिक प्रगति नदेखिएको पाइएको छ।
उपमहानगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई १५ दिनभित्र संशोधित कार्यतालिका, स्रोत–साधन परिचालनको स्पष्ट योजना र काम सम्पन्न गर्ने लिखित प्रतिबद्धतासहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। साथै, ठेक्का किन नतोड्ने भन्नेबारे प्रमाणसहितको स्पष्टीकरण दिन पनि भनिएको छ।
निर्धारित समयभित्र काम सुरु गर्ने तत्परता नदेखिएमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिने, कालोसूचीमा राखिने, कार्यसम्पादन जमानत तथा धरौटी जफत गरिने र बाँकी कामको खर्च सरकारी बाँकीसरह असुल गरिने चेतावनी दिइएको छ।
उपमहानगरपालिकाले ठेक्का रद्द भएपछि बाँकी काम नयाँ प्रक्रियामार्फत छिट्टै अघि बढाइने जनाएको छ, जसले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका योजना पूरा भई सेवा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
कारबाहीको दायरामा परेका निर्माण कम्पनीहरूमा सम्राट निर्माण सेवा, प्रतिक्षा निर्माण सेवा, बब्लु कन्स्ट्रक्सन, एच.पी. निर्माण सेवा, शिव निर्माण सेवा, ॐ बृहस्पति निर्माण सेवा, एस एण्ड बि कन्स्ट्रक्सन, श्री राम कन्स्ट्रक्सन, शिवा निर्माण सेवा, एन के कन्स्ट्रक्सन, धिरज निर्माण सेवा (ईनर्वारी), संकट मोचन निर्माण सेवा, समिर कन्स्ट्रक्सन (कलैया–६, बारा), एन.टि. बारा कन्स्ट्रक्सन (सिमरा), एन.एन. कन्स्ट्रक्सन (वीरगञ्ज, पर्सा), डि.एण्ड डि कन्स्ट्रक्सन (सिमरा), प्रतिभा निर्माण सेवा, झुन झुन कन्स्ट्रक्सन, रञ्जीत कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स लगायतका कम्पनी रहेका छन्।
उपमहानगरपालिकाको यो कदमले विकास निर्माणमा लापरवाही गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कडा सन्देश दिने तथा आगामी दिनमा समयमै काम सम्पन्न गराउने वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
