जनकपुरधाम,०५ असार । मधेश प्रदेशमा शैक्षिक परामर्श (एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रलाई कानुनी, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन माग गर्दै मधेश शैक्षिक परामर्श संघर्ष समितिले बिहीबार मुख्यमन्त्री, शिक्षा मन्त्री तथा अर्थ मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
समितिका अध्यक्ष गणेश बहादुर थापाको नेतृत्वमा मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका ११ जना शैक्षिक परामर्शदाताहरूको टोलीले मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव तथा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोज कुमार सिंहलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। टोलीले अर्थ मन्त्री युवराज भट्टराई ‘समिर’सँग समेत भेट गरी आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
ज्ञापनपत्रमा शैक्षिक परामर्श संस्थाको दर्ता, लाइसेन्स, सञ्चालन, नियमन तथा अनुगमनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था तत्काल निर्माण गर्न, कानुनी रूपमा दर्ता भएका संस्थाहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिन, पुराना तथा नयाँ व्यवसायीलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया एकल झ्याल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताउँदै प्रदेश सरकार व्यवसायीहरूको जायज मागप्रति सकारात्मक रहेको बताए। उनले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक नीति, नियम तथा कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने विश्वास दिलाए।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोज कुमार सिंहले विद्यार्थी, अभिभावक र व्यवसायी सबैको हितलाई केन्द्रमा राखेर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धता जनाए। उनले आवश्यक नियम तथा कार्यविधि निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको बताए।
अर्थ मन्त्री युवराज भट्टराई ‘समिर’ले शैक्षिक परामर्श व्यवसायले प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रका व्यावहारिक समस्याको समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताए।
कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष गणेश बहादुर थापाले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अभावमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले विभिन्न समस्या भोग्दै आएको उल्लेख गर्दै समयमै नीति, नियम तथा कार्यविधि निर्माण भए विद्यार्थी, अभिभावक र व्यवसायी सबै लाभान्वित हुने बताए।
समितिकी उपाध्यक्ष शोभा उप्रेतीले प्रदेशस्तरीय स्पष्ट कानुनी संरचनाले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता बढ्नुका साथै नयाँ लगानी र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
त्यस्तै सल्लाहकार रामहरी श्रेष्ठले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रियाले व्यवसायीहरूमा आशा जागेको उल्लेख गर्दै उनले मागहरूको शीघ्र सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
संघर्ष समितिले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त आश्वासनप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउने गरी चाँडै आवश्यक नीति, नियम तथा कार्यविधि लागू हुने अपेक्षा गरेको जनाएको छ।
