बारा, ०५ असोज । बारा निर्वाचन क्षेत्र नं.३ का सांसद अरविन्द साहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद साहले विगत दुई दशकदेखि अध्ययन, जग्गा मुआब्जा, तारबार, नदी नियन्त्रण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), मास्टर प्लान र डीपीआर लगायतका काममा राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको भए पनि ढिलाइका कारण लगानी निष्क्रिय हुनुका साथै लागत बढेको र राजस्व एवं रोजगारीका अवसरहरू गुमेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले निजी क्षेत्रलाई निर्माणको नेतृत्व लिन गरेको आह्वानको प्रशंसा गर्दै उनले प्रारम्भिक चरणमा ३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा काम सुरु गरी क्रमशः विस्तार गर्न सुझाव दिएका छन्। साथै, विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेका बस्तीका नागरिकहरूको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूलाई वैकल्पिक जग्गा र उचित क्षतिपूर्तिसहित सम्मानजनक पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।
उनले संसदमा के भने ?
“निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुनै नयाँ सपना होइन । दुई दशकदेखि अध्ययन, जग्गा मुआब्जा, तारबार, नदी नियन्त्रण, EIA, मास्टर प्लान र डीपीआरमा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर ढिलाइका कारण त्यो लगानी निष्क्रिय भयो, लागत बढ्यो र वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कबाट हुने राजस्व तथा रोजगारीको अवसर गुम्यो। यसै सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन शाह ज्यूले निजी क्षेत्रलाई नेतृत्व लिन गरेको आह्वान प्रशंसनीय र साहसी छ । पारदर्शी BOOT वा PPP मोडलमा अहिलेलाई ३००० हेक्टर क्षेत्रमा शुरू गरी क्रमश: विस्तार गर्ने गरी तत्काल अघि बढोस । वन क्षेत्र भित्र बसेको वस्ति टाँगियाबस्ती, काठगाउँ, मठियानी आदिलाई तथ्यगत तथा सरकारको ऐन नियम अनुसार लगत, संवाद, वैकल्पिक जग्गा वा न्यायोचित क्षतिपूर्ति सहित सम्मानजनक पुनर्स्थापना होस् । विकास, राज्यको नीति नियम र न्याय सँगसँगै अघि बढेमा निजगढ राष्ट्रिय विमान स्थल हामी सबैको गौरव बन्नेछ ।”
