बारा, १७ वैशाख । गृह मन्त्रालयले मुलुकभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि विशेष तदारुकता देखाएको छ।
मन्त्रालयले बुधबार देशका सबै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई एक परिपत्र जारी गर्दै आफ्नो क्षेत्रभित्र मिचिएका वा अनाधिकृत रूपमा भोगचलन गरिएका जग्गाहरूको पहिचान गरी तत्काल हटाउने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको हो।
यसअघि २०८२ चैत २० गते पनि यस्तै निर्देशन दिइएको भए तापनि यस पटक मन्त्रालयले ठोस कार्ययोजनासहित अघि बढ्न प्रशासनलाई ताकेता गरेको देखिन्छ। मन्त्रालयको पछिल्लो परिपत्र अनुसार अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सम्बन्धित स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गाको विस्तृत विवरण संकलन गर्नुपर्नेछ।
संकलित विवरणका आधारमा जग्गा फिर्ता ल्याउने स्पष्ट योजना तयार पारी स्वीकृतिको लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। मन्त्रालयबाट योजना स्वीकृत हुनासाथ अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइने छ।
यस प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन र सम्भावित अवरोधलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध तथा प्रशासनिक सहजीकरणको जिम्मेवारी समेत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई नै सुम्पिएको छ।
