बारा, १८ वैशाख। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न र कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन जगाउन ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ को अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको यस निर्देशिका अनुसार अब किसानले धान, मकै, गहुँ र कोदो जस्ता प्रमुख बाली लगाउनुअघि नै त्यसको न्यूनतम समर्थन मूल्य थाहा पाउनेछन्।
यस व्यवस्थाले बजारको अनिश्चितता र जोखिम घटाउँदै किसानलाई योजनाबद्ध खेती गर्न र न्यूनतम नाफा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्देशिकाले प्रत्येक बालीका लागि मूल्य निर्धारण गर्न निश्चित कार्यतालिका समेत तोकेको छ। जसअनुसार उखुको अन्तिम मूल्य सिफारिस कात्तिक ३० भित्र र गहुँको असोज ३० भित्र गरिसक्नुपर्नेछ।
चैते धान, वर्षे धान र मकैका लागि पनि छुट्टाछुट्टै अध्ययन र विश्लेषणको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ। बाली लगाउनुपूर्व नै मूल्य सुनिश्चित हुँदा कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र उत्पादनमा स्थिरता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
