बारा, २२ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने क्रममा अपनाइएको विधि र प्रक्रियाको पूर्ण विवरणसहितको कागजात पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले पाँच बुँदे आदेश जारी गर्दै बस्ती खाली गराउने निर्णयका आधारहरू माग गरेको हो।
अदालतले सरकारले लागू गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे दस्तावेजको बुँदा नं ९१, संविधानको मर्म र आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिमका बाध्यात्मक प्रक्रियाहरू पालना भए/नभएको विषयमा स्पष्टीकरण खोजेको छ।
विशेषगरी, बस्तीबाट हटाइएका परिवारहरू, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबालिकाहरूको अवस्थाप्रति अदालतले चासो देखाएको छ।
अदालतले खाली गराइएको बस्तीबाट हटाइएका÷बहिर्गमन भएका परिवारहरूको पुनर्बास, दैनिक खानपिन तथा ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको औषधोपचार, सरसफाइ एवं बालबालिकाहरूको शिक्षासम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्थालगायत न्यूनतम मानवअधिकारको अवस्था के–कस्तो रहेको छ ? सो सम्बन्धमा गरिएको प्रबन्धको वस्तुपरक विवरण पनि माग गरेको छ ।
माजिद अन्सारीसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, यस विषयमा थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई यही वैशाख २३ गते उपस्थित हुन समेत भनिएको छ।
