कलैया, ०८ चैत । सरकारले सरकारी सेवालाई झन्झटरहित बनाउने उद्देश्यले केन्द्रिकृत नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बीच अन्तरआवद्धता सुरु गरेको छ।
आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको निरीक्षण गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यस नयाँ व्यवस्था सुरु भएको जानकारी दिएका छन्। अबदेखि सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि पुनः आवेदन फारम (प्रि-एन्रोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने र नागरिकताको विवरणकै आधारमा जैविक (बायोमेट्रिक) पहिचान रुजु गरिने उनले जानकारी दिए।
यसबाट सेवाग्राहीको समय र लागत बचत हुनुका साथै एउटै प्रकृतिका विवरणका लागि विभिन्न सरकारी निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने विश्वास लिइएको छ। गृह मन्त्रालयले यो सेवालाई क्रमश: देशभरका अन्य जिल्लाहरूमा पनि विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।
गृहमन्त्री अर्यालले भने, “आजको सूचना प्रविधिको युगमा नागरिकले सरकारी निकायका तथ्यांक भण्डारमा भएका समान प्रकृतिका विवरणहरूका लागि समेत फरकफरक निकायका फरकफरक फारम भर्नुपर्ने अवस्थालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको माध्यमबाट एकीकृत सेवा प्रवाह गराई सुशासन कायम गर्न गृह मन्त्रालय केन्द्रित रहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सेवाग्राहीहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता आवेदन फारम भरी जैविक विवरणसहित आवेदन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र इकाई रहेका स्थानमा बायोमेट्रिक जानुपर्ने अवस्थाले नागरिकले खर्च गर्नुपरेको समय र लागतलाई न्यूनिकरण गर्ने मूल उद्देश्य रहेको छ ।”
“सेवाग्राहीहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्तासहितको आवेदन फारम भर्न नपर्ने बनाइ सहज र नागरिकमैत्री सेवा उपलब्ध गराउँदा नागरिकलाई झन्झटरहित सेवा उपलब्ध गराउने गरी सेवा शुरु गरेका छौँ ।” उनले भने
