काठमाडौं, २३ चैत। नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आज माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई भेटर सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने निर्णय र नेपाली सञ्चारमाध्यमको समस्याका बारेमा सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको यही चैत १८ गते जारी गरिएको सचिव स्तरीय निणर्य र त्यसपछि कार्यालयबाट सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई जारी गरिएको परिपत्रले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रुपमा कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामा अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना हुने भएपछि महासंघको प्रतिनिधमण्डलले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधमण्डलले उक्त परिपत्रमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सो निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । निर्णय पुनर्विचार गरी तत्काल नसच्याइए महासंघ संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने जानकारी गराइएको थियो ।
महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले सक्दो सहयोग गर्न बताउनु भयो । सो क्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले आफू सधैं सञ्चार क्षेत्रको सम्वर्द्धन र विकासको पक्षमा रहेको बताउँदै यसका लागि सञ्चारमाध्यमलाई निरास हुन नदिने प्रष्ट्याउनु भएको थियो ।
महासंघको प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, नितु पण्डित र उमिदप्रसाद बागचन्द महासचिव रामप्रसाद दाहाल, सचिव रमेश खतिवडा र सोनी शर्मा, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीलगायत पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यहरूको सहभागिता थियो ।
महासंघको चासो र मागहरू:–
१. प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको जोखिम :सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्नुले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउँदै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ । यस्तो अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत छ ।
२. निजी तथा सामुदायिक मिडियाको अस्तित्वमाथि प्रश्न: देशभर सञ्चालनमा रहेका ४ सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाहरूको आर्थिक आधार कमजोर बनाउँदै यो निर्णयले ती संस्थाहरूलाई बन्द हुने अवस्थामा धकेल्ने जोखिम स्पष्ट देखिन्छ ।
३. श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी संकट:सञ्चारमाध्यमहरू बन्द भए हजारौं पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीर सञ्चारक्षेत्रमा जोडिएका कर्मचारी–मजदुर प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन् । जनमतबाट स्थापित सरकारले जनताको रोजगारी खोसिने अवस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय गर्नु उपयुक्त ठहर्दैन ।
४. सूचनाको पहुँचमा असन्तुलन र केन्द्रीकरण :सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सूचना सीमित हुँदा स्थानीय तहसम्म सूचना प्रवाह कमजोर भई नागरिकको सूचनामा पहुँचमा असमानता बढ्ने निश्चित छ ।
५. खुला अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीविपरीत :सरकारको यो नीति खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत हुनुकासाथै निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने र राज्य नियन्त्रित सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने खालको देखिन्छ ।
मागहरू :
१. उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गरियोस ।
२. सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गरियोस ।
३. संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था तत्काल अघि बढाईयोस । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयन गरियोस् ।
४. सञ्चारसम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवाला संस्थासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने प्रणाली विकास गरियोस ।
