बारा, २३ चैत । अर्थ मन्त्रालयले इन्धन संकटबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा भारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चैत २३ गते ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं. ४९ मा रहेका इन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गर्दै उक्त निर्णय स्वीकृत गर्नुभएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, आपूर्तिमा देखिएको असहजता र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को अधिकार प्रयोग गरी गरिएको यो संशोधनले उच्चपदस्थ कर्मचारीदेखि कार्यालयका पुल सवारी साधनसम्मको इन्धन कोटा घटाएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी तथा सचिवहरूले मासिक १२५ लिटरको सट्टा ७० लिटर मात्र इन्धन पाउनेछन् भने सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरूको कोटा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटर कायम गरिएको छ। मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको हकमा भने प्रचलित कानुन बमोजिमकै सुविधा यथावत रहने बताइएको छ। त्यस्तै, केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारी साधनहरूको इन्धनमा पनि उल्लेख्य कटौती गरिएको छ। ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेलको सट्टा क्रमशः ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्। थप ५० जना कर्मचारी भएका कार्यालय र त्यसपछिका प्रति १०० कर्मचारीका लागि उपलब्ध हुने इन्धनको परिमाणलाई पनि आधाभन्दा बढीले घटाइएको छ।
कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र नभई कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने दुई पांग्रे सवारी साधनको इन्धनमा समेत मन्त्रालयले कडाइ गरेको छ। यसअघि मासिक १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएका दुई पांग्रे सवारी साधनहरूले अब प्रतिमहिना ८ लिटर मात्र इन्धन प्राप्त गर्नेछन्।
मन्त्रालयले यो निर्णय तत्कालै लागू हुने गरी सबै निकायलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ।
