बारा, ०२ जेठ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायहरूसँग विशेष आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादन सङ्घ लगायतका निकायहरूलाई यो मूल्य प्रणाली कडाइका साथ लागू गर्न आह्वान गरेको हो। गत चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८६६ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको थियो।
मन्त्रालयका सहसचिव ई. जगन्नाथ तिवारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार नेपाली धानले सस्तो भारतीय धानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको र चिस्यानका कारण भण्डारणमा समस्या हुँदा कृषकहरूले उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो आएपछि यो कदम चालिएको हो। विशेष गरी चैते धान भित्र्याउने समय वर्षात्को सिजनमा पर्ने भएकाले कृषकहरूले न्यूनतम मापदण्ड कायम राखी भण्डारण गर्न नसक्ने र वर्षे धानखेतीका लागि तत्काल नगद आवश्यक पर्ने हुँदा उनीहरू सस्तो मूल्यमै धान बिक्री गर्न बाध्य हुने गरेका छन्।
मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन चैते धानखेतीको संरक्षण र विस्तार अपरिहार्य रहेको औँल्याउँदै मन्त्रालयले कृषकको लागत र न्यूनतम मुनाफा सुनिश्चित गर्नु सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रको दायित्व भएको स्मरण गराएको छ। साथै, धान चामल उद्योगीसहितका सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी कृषकहरूबाट निर्धारित मूल्यमा धान खरिद गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन मन्त्रालयले विशेष जोड दिएको छ।
