अहिले तराईका खेत-खेतमा धान रोपाइँको चटारो छ। एकातिर पानीको अभाव, अर्कोतिर मलखाद्को चरम संकट यिनै दुःखबीच किसानले आफ्नो सन्तानको भविष्य हेरेर खेतमा पसिना बगाइरहेका छन्। बिहानदेखि साँझसम्म हिलो र घामसँग जुधेर उनीहरूले उब्जाएको धान कहिल्यै पनि उनको नाफाको हकमा पर्दैन।
देशले आफूलाई “कृषिप्रधान” भन्छ। तर जब किसानले धान बेच्न जान्छ, मूल्य ब्यापारीले तोक्छ। यो कस्तो न्याय हो? खेतमा अनवरत खटिने किसानले होइन, एसी कोठामा बसेर कारोबार गर्ने बिचौलियाले मूल्य निर्धारण गर्छ। यस्तो प्रणालीले देशमा कृषि सुदृढ हुनेछ भन्ने सोच स्वयं भ्रम मात्र हो।
किसान खेतमा मल छैन, सिंचाइ छैन, अनुदानको लाभ छैन तर पनि परिश्रम गर्छ। उनी समयमै खाना खान पाउँदैनन्, तर धान उब्जाउँछन्। धान घरमा ल्याउँदा भने उसले आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफैँ तोक्न सक्दैन किनभने नीति बिचौलियाका लागि बनेको छ, किसानका लागि होइन।
यस्तो प्रवृत्तिले न त कृषकको सम्मान हुन्छ, न त देश आत्मनिर्भर बन्छ। यदि यो देश साँच्चिकै कृषिप्रधान हो भने किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफैँ तोक्न पाउनुपर्छ। कृषि नीतिहरू किसानमुखी हुनुपर्छ, बिचौलियामुखी होइन।
अहिले आवश्यक छ धान उत्पादन लागतको आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने नीति, बजार अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउने व्यवस्था, र सरकारी खरीद प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने ढाँचा। नत्र, किसानको खेतमा पसिना झर्छ, तर फल बिचौलियाले टिप्छ।
देश बनाउने सपना खेतमै थालिन्छ। ती किसानको पीडा बुझ्न नसक्ने नीति, कसरी देश बनाउने?
लेखक : सुनिल प्रसाद कुशवाहा / समाजिक अभियान्ता
