बारा, ३२ असार । सरकारले संघीय सांसदहरूका लागि यसअघि खारेज गरिएको स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधालाई पुनः ब्युँताउने निर्णय गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीयिला मन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा संशोधन गर्दै यो सुविधा पुनः कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेको थियो। त्यसयता कानुन मन्त्रालयले यो व्यवस्था पुनः लागू गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाए पनि लामो समयदेखि निर्णय हुन सकेको थिएन।
मन्त्रिपरिषद्को यो नयाँ निर्णयसँगै संशोधित अनुसूची राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका अधिकृत सरहको योग्यता भएका व्यक्तिलाई आफ्नो स्वकीय सचिवका रूपमा नियुक्त गर्न सक्ने बाटो खुला भएको छ।
