बारा, ०४ साउन । नयाँ ओएण्डएम सर्वेक्षणपछि बढी हुने कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्म सरकारले नयाँ स्थायी भर्ना प्रक्रिया स्थगितगर्ने निर्णय गरेको छ।
हालै बसेको सचिवस्तरीय बैठकले दरबन्दी कटौतीका कारण सरकारी सेवामा अतिरिक्त (फाजिल) हुन पुग्ने कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै यो कदम चालेको हो।
नयाँ नियम अनुसार अब चालु आर्थिक वर्षभरि कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग वा सरकारी निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृति नलिई लोक सेवा आयोगमा नयाँ पदपूर्तिका लागि विज्ञापन पठाउन पाउने छैनन्।
यस निर्णयको मुख्य उद्देश्य संगठन पुनर्संरचनाका कारण दरबन्दी घट्दा प्रभावित हुने स्थायी कर्मचारीहरूको रोजगारी र कार्यक्षेत्र सुरक्षित गर्नु रहेको छ।
फाजिलमा परेका कर्मचारीहरूलाई उपयोगविहीन हुन नदिन सरकारले दुई चरणको कार्ययोजना बनाएको छ। पहिलो चरणमा, सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले आफ्नै आन्तरिक दरबन्दीभित्र रिक्त रहेका स्थानमा उनीहरूलाई समायोजन गर्नेछन्।
यदि त्यसो गर्दा पनि कर्मचारी बढी भएमा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका रिक्त पदहरूमा कामकाजका लागि खटाइनेछ।
