बारा, १३ असोज । बहुप्रतिक्षित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेको छ ।
जसमा सरकारले ५५/३० को विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यस प्रावधानअनुसार ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कम्तीमा १० हजार पुराना कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएर प्रविधिमैत्री युवा जनशक्ति भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
साथै, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका कर्मचारीको थप पेन्सन गणना नगरिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले लोक सेवा आयोगको परामर्श र अध्ययनपछि विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकी हुन्।
अब मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिले अध्ययन गरी क्याबिनेट बैठकले स्वीकृति दिएपछि विधेयक औपचारिक रूपमा संसद्मा दर्ता हुनेछ।






