कलैया, १२ जेठ। स्थानीय तहमा न्यायिक कार्य सम्पादनमा गुणस्तरीय सुधार ल्याउने उद्देश्यले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा आयोजित “न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम” सम्पन्न भएको छ।
एक दिने तालिममा बाराका विभिन्न पालिकाबाट करिब ८० जना संयोजक, सदस्य तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। तालिममा न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत अवधारणा, विवाद समाधानका प्रकृति, मध्यस्थता तथा मेलमिलाप प्रक्रिया, कानुनी लेखाजोखा र फैसला लेखन जस्ता विषयमा विशेषज्ञ प्रशिक्षकहरूले व्यावहारिक सहजीकरण गरेका थिए।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसियाले न्यायिक समितिहरूको प्रभावकारी भूमिकाले टाढा–टाढासम्म न्याय पुर्याउन सहयोग पुग्ने बताएका थिए। उनले भने, “उचित तालिम र व्यवहारिक ज्ञान बिना न्यायिक समितिबाट अपेक्षित न्याय सम्भव छैन। यस प्रकारका तालिमले प्रतिनिधिहरूको कार्यदक्षता अभिवृद्धिमा मद्दत पुर्याउँछ।”
उनले मन्त्रालयद्वारा निशुल्क कानुनी सहायता प्रत्येक जिल्लामा उपलब्ध गराइरहेको उल्लेख गर्दै पालिकाहरूको गेटमा निशुल्क मुद्दा लड्ने वकिलको फोटो र सम्पर्क नम्बर राख्न लागिएको जानकारी गराए। साथै, अग्रिम जमानतको कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय अघि बढिरहेको जानकारीसमेत उनले दिए। समापन सत्रमा सहभागीहरूले तालिम अत्यन्त उपयोगी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कलैया उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख रौशन प्रविणले अब विवाद समाधान प्रक्रियालाई सजिलै बुझ्न सकिने बताइन्।
तालिममा जिल्ला न्यायाधीश कोमल प्रसाद आचार्यले न्यायिक समितिको भूमिकाबारे व्यापक प्रशिक्षण दिँदै निष्पक्षता र स्वच्छताको महत्व झल्काएका थिए। उनले न्याय सम्पादन गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्त र प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा राखे। मन्त्रालयको सह सचिव उर्मिला जिसिको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा आदर्श कोटवाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष जवाहर साह, महागढिमाई उपप्रमुख तारा देवी कानु, जितपुरसिमरा उपमहानगरका उपप्रमुख भोला अधिकारी, कोल्हवी नगरपालिकाका उपमेयर लक्ष्मी कुमारी चौधरी, निजगढ उपमेयर सोममाया थिङ, पचरौता उपमेयर नसिमा खातुन, नेपाली कांग्रेस बाराका सचिव भैयाराम यादव, सहसचिव प्रमोद यादव, लगायत सरोकारवाला व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
