कलैया, १९ भदौ। बाराको जीतपुर गौशालामा डोजर लगाएर संरचना भत्काएको विषयमा क्षतिपूर्ति माग्दै दायर गरिएको मुद्दामा जिल्ला अदालत बाराले माग दाबी नपुग्ने फैसला गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०७९ साल जेठ २३ गते ‘बिरगंज जीतपुर गौशाला’ नामक गैह्रसरकारी संस्था वा व्यक्तिको नाममा जग्गा नहुने निर्णय गर्दै उक्त जग्गालाई सार्वजनिक कायम गरेको थियो। सोही फैसलाको आधारमा उपमहानगरपालिकालले गौशालामा रहेका अनधिकृत संरचना डोजर लगाएर भत्काएका थियो ।
त्यसपछि बिरेन्द्र संघाईले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–७ स्थित सार्वजनिक जग्गा भत्काएको भन्दै नगरप्रमुख राजन पौडेल, वडा नं. ७ का अध्यक्ष सुनिल गुप्ता र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीविरुद्ध व्यक्तिगत तवरले क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। तर, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अञ्जनराय सापकोटाको इजलासले बुधबार सो दाबी खारेज गरेको हो।
