बारा, १७ असार । सरकारले विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकको सहज उपचारका लागि ल्याएको ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले देशैभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले एक परिपत्र जारी गर्दै सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सहकारी वा गैर-नाफामूलक सबै प्रकारका अस्पतालहरूले कार्यविधि बमोजिम छुट तथा सहुलियत दिए/नदिएको यथार्थ अवस्था अनुगमन गर्न भनेको छ । अनुगमनका क्रममा नियम पालना नगरेको पाइएमा त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कानुन बमोजिम तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत गृहले निर्देशन दिएको छ ।
विपन्न तथा लक्षित वर्गका नागरिकहरूका लागि अस्पतालहरूले आफ्नो कुल शय्या (बेड) को १० प्रतिशत छुट्ट्याएर निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस सेवालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र आम नागरिकको पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यका साथ उक्त कार्यविधि जारी गरिएको थियो ।
तर, पछिल्लो समय स्वास्थ्य उपचारका क्रममा लक्षित वर्गका नागरिकले पाउनुपर्ने छुट तथा सहुलियतहरू पाउन नसकेको र अस्पतालहरूले नियम कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेको व्यापक गुनासो प्राप्त भएपछि गृह मन्त्रालयले यस विषयमा सक्रियता देखाएको हो ।
गृहको परिपत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका अस्पतालहरूको तत्काल अनुगमन गरी लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने सेवा सुनिश्चित गराउन भनिएको छ ।
