बारा, २५ असार । विगत १२ वर्षदेखि विभिन्न प्राविधिक तथा कानुनी कारणले रोकिएको ढल्केबर–हेटौँडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध सरकारले हटाएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको मकवानपुर खण्डमा पर्ने वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका रुखहरू कटान गर्न आवश्यक स्वीकृति प्रदान गरेसँगै यो महत्त्वपूर्ण आयोजनाको काम अघि बढ्ने निश्चित भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वन ऐन, २०७६ को दफा ४२(१) बमोजिम मकवानपुरको हेटौँडा–१५ स्थित रातोमाटे सामुदायिक वन र बकैया–२ स्थित सरस्वती सामुदायिक वनअन्तर्गतको २.२ हेक्टर राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न पाउनेछ। साथै, उक्त क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका १ हजार २९२ वटा रुखहरू हटाउन समेत अनुमति प्राप्त भएको छ, जसले गर्दा लामो समयदेखि अल्झिएको वन क्षेत्रको स्वीकृति, राइट अफ वे (मार्गाधिकार) र रुख कटानको समस्या सुल्झिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार ढल्केबर–हेटौँडा–इनरुवा करिडोर करिब ३०० किलोमिटर लामो छ र यस ४०० केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनका लागि ४६ मिटर चौडाइको मार्गाधिकार आवश्यक पर्ने भएकाले वन क्षेत्रको अनुमति अत्यावश्यक थियो। हाल हेटौँडादेखि बुटवलसम्म २२० केभी प्रसारण लाइनको सर्किट निर्माण भइसकेको अवस्थामा यो नयाँ ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि नेपालको पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रवाह निकै सहज हुनेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठका अनुसार यो लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली थप सुदृढ, सन्तुलित र भरपर्दो बन्नेछ, जसले गर्दा पूर्वमा उत्पादन भएको विद्युत् पश्चिम र पश्चिममा उत्पादन भएको विद्युत् पूर्वसम्म सजिलै प्रवाह गर्न मिल्नेछ। यसबाट प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्नुका साथै पटक–पटक हुने ट्रिपिङ र विद्युत् अवरोधको समस्यामा समेत उल्लेख्य कमी आउनेछ।
यो परियोजनालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशको ऊर्जा राजमार्गका रुपमा चित्रण गरेका छन्। यो उच्च क्षमताको प्रसारण प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि मुलुकको विद्युत् निर्यात क्षमतामा ऐतिहासिक गुणात्मक फड्को मार्नेछ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार हाल नेपालको विद्युत् निर्यात क्षमता करिब १ हजार मेगावाट मात्र रहेकोमा यो प्रसारण लाइन तयार भएपछि नेपालले भारततर्फ २ हजार ५०० देखि ३ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् सहजै निर्यात गर्न सक्नेछ ।
