बारा, ०५ साउन । सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरेको ३ प्रतिशत समता कर (शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क) तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
नागरिक स्तरबाट परेको अतिरिक्त आर्थिक भार र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि सो निर्णय लिइएको जानकारी दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग र स्वास्थ्य बीमाको आर्थिक स्रोत जुटाउन समता करको अवधारणा ल्याइएको स्पष्ट पारेका छन्। तर, सर्वसाधारणले व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया र सम्भावित आर्थिक निराशालाई मध्यनजर गर्दै जनमुखी सरकारका रूपमा नागरिकको माग सुन्नु कर्तव्य ठानेर यो शुल्क लागू नगर्ने निष्कर्षमा पुगिएको उनले बताए।
सरकारले कर स्थगित गरे पनि विपन्न नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी एवं न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई भने कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने र आवश्यकता परे निर्णयहरू परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
