बारा, २७ असोज। स्वीकृत मापदण्डविपरीत इन्टरनेट सेवा बिक्री गरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। प्राधिकरणले ती कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको हो।
प्राधिकरणको अनुगमन तथा जाँचबुझका क्रममा अनुमतिपत्रका सर्त र स्वीकृत मापदण्डविपरीत काम गरेको पाइएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम कारबाही गरिएको जनाइएको छ। यसअनुसार १४ कम्पनीबाट कुल ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिनेछ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार स्वीकृत प्याकेजअनुसार सेवा उपलब्ध नगराएको, तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएको, पूर्वस्वीकृतिबिना नयाँ प्याकेज बिक्री गरेको तथा ग्राहकलाई आवश्यक पूर्वजानकारी नदिएको पाइएपछि कम्पनीहरूमाथि कारबाही गरिएको हो।
कारबाहीमा पर्ने कम्पनीमा एरोनेट प्रा.लि., ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रा.लि., सीजी कम्युनिकेसन लि., क्लासिक टेक प्रा.लि. र डिश मिडिया नेटवर्कलगायत रहेका छन्।
प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई सञ्चालनमा ल्याइएका सम्पूर्ण इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्क तत्काल खारेज गरी त्यसको विवरण पेस गर्न सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, अनधिकृत प्याकेजका कारण ग्राहकलाई हानि–नोक्सानी पुगेको भए ग्राहकको मागबमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनसमेत आदेश दिएको छ।
नयाँ इन्टरनेट प्याकेज वा महसुल दर लागू गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पुनः स्मरण गराउँदै प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई नियमअनुसार सेवा सञ्चालन गर्न सचेत गराएको छ।
स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको वा गैरकानुनी रूपमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्नसमेत सेवाग्राहीलाई आग्रह गरिएको छ।
प्राधिकरणको यो कदमले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको मनोमानी शुल्क नियन्त्रण गर्न र सेवाग्राहीको हित संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
