बारा, ३० चैत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयहरूले नियमबमोजिम छात्रवृत्ति वितरण गरे/नगरेको अनुगमन गर्न र अटेर गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहयोग मागेको छ। मन्त्रालयले सोमबार एक पत्राचार गर्दै स्थानीय तहहरू मार्फत निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयहरूको अनुगमन, समन्वय र सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको हो। शिक्षा ऐन र नियमावलीको प्रावधान अनुसार विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिएको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएका छन् कि छैनन् भन्ने विवरण अध्यावधिक गर्न र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो कदम चालिएको हो।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ र शिक्षा नियमावली, २०५९ ले संस्थागत विद्यालयहरूलाई कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तिमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। यस अन्तर्गत गरिब, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रावधान छ। मन्त्रालयले सबै विद्यालयहरूलाई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको नामावली तत्काल एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ।
साथै, छात्रवृत्ति वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न विद्यालयहरूले उक्त विवरण अभिभावकहरूले देख्ने गरी सार्वजनिक रूपमा सूचना पाटीमा टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहहरूलाई आफ्ना क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूले यो नियम पालना गरे/नगरेको सूक्ष्म अनुगमन गर्न र विवरण अध्यावधिक नगर्ने विद्यालयहरूलाई तत्काल कानूनी दायरामा ल्याई प्रक्रिया पूरा गर्न लगाउन समेत पत्राचार मार्फत निर्देशन दिइएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको पत्र 
