कलैया, २१ असोज। गत भदौ २३ र २४ गते भएको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले फौजदारी कसूरमा संलग्नलाई अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने जनाएको छ।
आयोगले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगबाट कार्यादेशबमोजिम रायसहितका प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम गर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयबाट यही असोज ९ गते जारी विज्ञप्तिप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने कार्यादेश रहेको आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
जेनजी अन्दोलनको क्रममा देशको विभिन्न ठाउँमा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उक्त आयोग गठन भएको थियो ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्
