काठमाडौं, १५ साउन । नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या बढ्दै जाँदा आत्महत्या गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याका रूपमा देखिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको गैरसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असारको तेस्रो सातासम्म नेपालमा करिब ७ हजार जनाले आत्महत्या गरेका छन्। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा दैनिक औसत २० जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन्।
आत्महत्याका पछाडि मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँगै आर्थिक कठिनाइ, गरिबी, पारिवारिक विवाद तथा सामाजिक दबाबजस्ता कारण जोडिएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार यस्ता समस्या समयमै पहिचान गर्न सके आत्महत्याको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यसअघि नेपाल प्रहरीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांकअनुसार देशभर ७ हजार २ सय २१ जनाको आत्महत्याबाट मृत्यु भएको थियो। सोही अवधिमा आत्महत्यासम्बन्धी ७ हजार १ सय ९४ घटना दर्ता भएका थिए। मृत्यु हुनेमध्ये ४ हजार ११ जना पुरुष, २ हजार ३ सय ६४ जना महिला, ५ सय ७४ जना बालिका र २ सय ७२ जना बालक थिए।
नेपालमा आत्महत्याको समस्या नयाँ भने होइन। सन् २००९ देखि २०२० सम्म नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका ४२ हजार १ सय ३६ घटनाको अध्ययनले वार्षिक औसत आत्महत्या दर प्रति १ लाख जनसंख्यामा १४ दशमलव ८ रहेको देखाएको छ। सो अवधिमा हरेक वर्ष औसत ३ हजार ९ सय १९ जनाको आत्महत्याबाट मृत्यु भएको थियो।
एक दशकको अध्ययनमा डिप्रेसन आत्महत्यासँग जोडिएको प्रमुख कारण देखिएको छ। अध्ययनअनुसार ३१.१ प्रतिशत घटनामा डिप्रेसनलाई कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि पारिवारिक विवाद २५.८ प्रतिशत र गरिबी १४.३ प्रतिशत रहेको छ। रोग, प्रेमसम्बन्धी समस्या तथा मदिरा सेवन पनि आत्महत्याको जोखिमसँग जोडिएका कारणका रूपमा रहेका छन्।
अध्ययनले २६ देखि ६४ वर्ष उमेर समूह आत्महत्याबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेको देखाएको छ। आत्महत्याबाट मृत्यु भएकामध्ये ७१ प्रतिशत यही उमेर समूहका थिए। १४ देखि २५ वर्ष उमेर समूहको हिस्सा १४.८ प्रतिशत रहेको थियो।
मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको कमी पनि अर्को प्रमुख चुनौती हो। विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा उपचार र परामर्श सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ छ। मानसिक स्वास्थ्यप्रति समाजमा रहेको नकारात्मक धारणाले पनि समस्या झन् जटिल बनाएको छ। धेरै मानिस अझै पनि आफ्ना मानसिक समस्या खुलेर व्यक्त गर्न हिच्किचाउँछन्।
सरकारले मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा आत्महत्या रोकथामका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ। स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श कक्ष सञ्चालन, टेलिमेन्टल हेल्थ तथा हटलाइन सेवामा विशेष जोड दिइएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार आत्महत्याको जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई समयमै पहिचान गर्नु आवश्यक छ। उनीहरूको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्ने, दोषारोपण नगर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने तथा आवश्यक परे उपचार र परामर्श सेवामा जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। परिवार, समुदाय तथा राज्यका सम्बन्धित सबै निकायले समन्वयात्मक रूपमा काम गरे आत्महत्याको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिने देखिन्छ।
नेपालका पछिल्ला तथ्यांकले मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथामलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। मानसिक स्वास्थ्य समस्या समयमै पहिचान गर्ने, सबैका लागि सहज रूपमा उपचार तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई अब थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
