बारा, १९ साउन। उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति एवं सांसद रहबर अन्सारीले एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र राज्यलाई भइरहेको अर्बौं रुपैयाँको घाटा रोक्न प्रविधिमा आधारित आधुनिक ट्र्याकिङ प्रणाली तत्काल लागू गर्न सरकार तथा नेपाल आयल निगमसँग माग गरेका छन्।
संसदीय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले देशभर सञ्चालनमा रहेका करिब १ करोड ७५ लाख एलपी ग्यास सिलिन्डरको म्यापिङ र ट्र्याकिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए। भारतबाट पर्याप्त ग्यास आपूर्ति भइरहे पनि सिलिन्डर घरघरमा थुपार्ने, लुकाउने तथा कालोबजारी गर्ने प्रवृत्तिका कारण बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।
सांसद अन्सारीले आरएफआईडी (RFID), बारकोड तथा घरायसी विद्युत् मिटरसँग जोडिएको डिजिटल प्रणाली लागू गरी प्रत्येक सिलिन्डर कुन डिपो, डिलर वा उपभोक्तासँग रहेको छ भन्ने तथ्याङ्क रियल–टाइममा राख्नुपर्ने सुझाव दिए। यसबाट ग्यास वितरण प्रणाली पारदर्शी र व्यवस्थित हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
उनले हालको प्रशासनिक ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वसाधारणका लागि ५ केजी क्षमताका सिलिन्डर उपलब्ध गराउन तथा होटल, उद्योग र व्यावसायिक क्षेत्रका लागि ५० केजीदेखि ४५० केजीसम्मका छुट्टै क्षमताका सिलिन्डर प्रयोगको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।
अन्सारीका अनुसार अहिले पाँचतारे होटल तथा ठूला उद्योगहरूले समेत घरायसी प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइने १४.२ केजीको अनुदानित एलपी ग्यास प्रयोग गरिरहेका छन्। यसका कारण राज्यले प्रति सिलिन्डर करिब ९३८ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको छ, जसबाट मासिक करिब ६५ करोड रुपैयाँ तथा वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी भइरहेको उनले बताए।
सांसद अन्सारीले मन्त्री, नेपाल आयल निगम र सम्बन्धित निकायलाई प्रत्येक २४–२४ घण्टामा प्रगति समीक्षा गर्न, नवीन योजना कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न तथा साना र विपन्न उपभोक्तालाई सहुलियत कायम राख्दै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टै मूल्य संरचना लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
उनले ग्यासको अभाव समाधान गर्न केवल आपूर्ति बढाउनु पर्याप्त नहुने भन्दै प्रविधिमा आधारित निगरानी, पारदर्शी वितरण प्रणाली र स्पष्ट नीतिगत सुधार नै दीर्घकालीन समाधान भएको धारणा व्यक्त गरे।
