काठमाडौं, ९ असोज । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालमा हालै आएको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रश्न गरे, “भोटेकोशीको बाढीले विश्वलाई दिएको चेतावनी के हामीले साँच्चिकै सुनेका छौँ?”
हिमालयको काखमा रहेको नेपालबाट आएको आफूले विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवा पुस्ताका सपनाबारे मात्रै बोल्न चाहेको भए पनि पछिल्लो विपत्तिले मृत्यु, बेपत्ता नागरिक, ध्वस्त पूर्वाधार र रोकिएको विकास यात्राको पीडा विश्वसामु राख्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले बाढीका कारण परिवारका सदस्य गुमाएका, बेपत्ताको खोजी गरिरहेका तथा घर, पुल, सडक, विद्यालय र जीविकोपार्जनका साधन गुमाएका नेपालीको अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरे।
उनले बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रमले हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको र हिमनदी तथा पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा पहाड कमजोर हुँदै हिमपहिरो, बाढी र अन्य शृङ्खलाबद्ध विपद्को जोखिम बढिरहेको बताए। भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपत्तिको प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित नभई चीन हुँदै भारततर्फ समेत परेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा नचिन्ने बताए।
नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य नेपालजस्ता कमजोर देशले चुकाइरहेको उनको भनाइ थियो। उनले जलवायु विपद्लाई मानवीय संकटसँगै विकासकै संकटका रूपमा चित्रण गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले विपत्तिपछि नेपाललाई सहयोग गर्ने भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, मित्रराष्ट्र, मानवीय सहायता संस्था, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका शुभेच्छुकप्रति आभार व्यक्त गरे। उनले सन् २०१५ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता र सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्रको प्रस्ताव
शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे।
उक्त संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रह तथ्याङ्क र प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको संयुक्त निगरानी, सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा विपत्तिका बेला सीमापार उद्धार र सहायता समन्वय गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
उनले हिमालयलाई सूचनाको सीमाना नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले वन संरक्षण, जलविद्युत्, विद्युतीय यातायात तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा गरिरहेको कामबारे पनि महासभालाई जानकारी गराए।
जलवायु न्यायमा आर्थिक सहयोगको माग
शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण क्षति बेहोरेका कमजोर मुलुकलाई थप ऋणको भार बोकाएर पुनर्निर्माण गर्न नसकिने बताए। उनले अनुदानमा आधारित पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
उनले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ (Loss and Damage Fund), Global Environment Facility लगायतका विद्यमान वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको बताए। संकटमा परेका मुलुकले सहयोग प्राप्त गर्न वर्षौँसम्म जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले जलवायु न्यायलाई केवल आर्थिक सहयोगको विषय नभई वितरणात्मक न्याय, प्रक्रियागत न्याय र कमजोर समुदायको अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरे।
युद्धका लागि सहज आपूर्ति, किसानका लागि मल–इन्धनमा समस्या
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीको असमानतामाथि पनि प्रश्न उठाए। युद्धका लागि हतियार र सैन्य सामग्री सीमापार छिटो पुग्ने तर किसानले आवश्यक समयमा मल र नागरिकले इन्धन तथा खाद्यान्न सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए।
नेपालका किसानले समयमै मल नपाउने, विकास निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री अभाव हुने तथा परिवारले खाना पकाउने ग्याससमेत सहज रूपमा नपाउने अवस्थालाई उनले विश्वव्यापी प्रणालीको कमजोरीसँग जोडे।
बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकालगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले पनि जलवायु संकट र विश्वव्यापी अस्थिरताको प्रभाव भोगिरहेको उनले उल्लेख गरे।
‘राहतदेखि उत्थानशीलतासम्म’ नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक
प्रधानमन्त्री शाहले विपत्तिपछि नेपाललाई आवश्यक पर्ने छवटा आधार प्रस्तुत गरे—राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण तथा जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता।
उनका अनुसार पहिलो तीन तत्कालीन आवश्यकता हुन् भने पछिल्ला तीन भविष्यमा यस्ता विपत्ति दोहोरिँदा देशलाई कमजोर हुनबाट जोगाउने दीर्घकालीन आधार हुन्।
उनले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई अझ न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउनुपर्ने तथा साना, गरिब, भूपरिवेष्ठित र अल्पविकसित मुलुकको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सुनिनुपर्ने बताए।
युवा पुस्ताको आकांक्षा र नेपालको नयाँ प्राथमिकता
महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र युवा पुस्ताको आकांक्षालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरे।
उनले युवाहरूले निष्ठा, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा आधारित राजनीति खोजिरहेको बताए। आफ्नो सरकारको प्राथमिकता परिणाम दिने राज्य निर्माण, मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा नेपालीलाई आफ्नै देशमा प्रगति गर्ने अवसर सिर्जना गर्नु रहेको उनको भनाइ थियो।
जलवायु संकटसँग जुध्न अब विपत्ति आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने नभई ‘पूर्वतयारीको स्थायी संस्कृति’ विकास गर्नुपर्ने उनले बताए।
बलियो पूर्वाधार, पारदर्शी संस्था, जलवायु बिमा, नवप्रवर्तन, समयमै पूर्वसूचना तथा जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने नीति आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकटविरुद्ध नेपाल एक्लैले सामना गर्न नसक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, बहुपक्षीयता र न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाका लागि संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताए।
उनले “विश्वको शिरबाट अर्को चेतावनी आउँदा त्यसलाई सुन्न र तत्काल कदम चाल्न तयार रहौँ” भन्ने आह्वान गर्दै भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् भन्ने कामनासहित आफ्नो सम्बोधन टुंग्याए।
