काठमाडौं, १६ कात्तिक। सर्वोच्च अदालतले नेपालमा औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरणलाई नियमनसहित कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी आवश्यक अनुमति, नियमन र नियन्त्रणसहित उपयोग गर्न सकिने ठहर गरेको हो।
फैसलाको पूर्णपाठअनुसार सरकारले तीन महिनाभित्र लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ।
अदालतले व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारीका लागि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चले सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धिले पनि औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक नियन्त्रणसहित गाँजा खेती गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध नलगाएको व्याख्या गरेको छ। उरुग्वे, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा गरिएको नियमनयुक्त अभ्यासलाई समेत अदालतले फैसलामा आधार बनाएको छ।
त्यस्तै, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणसम्बन्धी अध्ययनले औषधीय तथा औद्योगिक सम्भावना औँल्याएको पक्षलाई पनि अदालतले महत्त्व दिएको छ।
यद्यपि, सर्वोच्चको आदेशले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने स्वतः वैधानिकता दिएको छैन। यस विषयमा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरी छुट्टै नीतिगत तथा कानुनी निर्णय गर्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ।
सर्वोच्चको फैसलाले गाँजा खेतीलाई सबै प्रयोजनका लागि खुला गरेको नभई औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियमन र अनुमतिका आधारमा खेती तथा उत्पादन गर्न सकिने कानुनी बाटो खोलेको छ। अब यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुनेछ।
