बारा, १८ वैशाख । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार सरकारद्वारा पठाइएका विभिन्न ८ वटा अध्यादेशमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश पनि दर्ता भई हाल अध्ययनको क्रममा रहेको छ।
सरकारले सहकारी र सार्वजनिक खरिद जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रका अध्यादेशहरू यसअघि नै जारी गराइसकेको भए तापनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संवैधानिक परिषद् लगायतका अन्य ६ वटा अध्यादेशहरू भने अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्।
यी कानुनी दस्तावेजहरूको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार मात्रै कानुनविद्हरूसँग परामर्श समेत गरेका थिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयले सबै पक्षको अध्ययन र कानुनी परामर्शपछि मात्र बाँकी अध्यादेशहरूका बारेमा निर्णय लिने तयारी गरेको बुझिएको छ।
