बारा, ३१ वैशाख । सरकारले पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्ग मन्त्री बहाल रहँदा र त्यसपछि सार्वजनिक भएका वित्तीय पारदर्शिता लगायतका विषयहरूमा सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानविन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा वैशाख २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिको सदस्यहरूमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणी नेउपाने रहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ्गका बारेमा सार्वजनिक रूपमा उठेका चासो र प्रश्नहरूको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी राय-सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
समितिलाई कार्य प्रारम्भ गरेको १५ दिनभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि तोकिएको छ।
