बारा, ०८ साउन । सरकारले संघीय सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव राख्ने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको उक्त रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले साउन ११ गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।
सिलवालले दर्ता गराएको रिटमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ । देशमा जेन–जी आन्दोलनलगत्तै बनेको सरकारले राज्यको खर्च कटौती गर्ने भन्दै सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव राख्ने पूर्वव्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उक्त निर्णय उल्टाउँदै सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयसम्बन्धी सूचना गत साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ ।
