बारा, १३ साउन । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि उत्पन्न असहज परिस्थिति र स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको कुटपिटको घटनालाई लिएर सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ ।
माननीय स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरूबीच भएको छलफल र सहमति संगै संघले आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई सेवा सुचारु गर्ने जनाएको हो।
बैठकमा नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट एवं दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिहरूलाई गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ बमोजिम थप कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी, उक्त ऐनका दफा २, ३ र १५ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २३२ र २३३ मा आवश्यक संशोधनका लागि आगामी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने र यसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा आवश्यक संशोधन गर्न सात दिनभित्र चिकित्सक संघको सहभागितामा कार्यदल गठन गरिनेछ । साथै, विगतमा मन्त्रालयहरू र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका लागि तीन दिनभित्र अर्को कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
सहमतिहरूसँगै नेपाल चिकित्सक संघले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि स्थगित गरी स्वास्थ्य सेवा पुनः सुचारु निर्णय गरेको छ ।
