बारा, २५ साउन । दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि मधेश प्रदेशबाट राष्ट्रिय अभियान प्रारम्भ गरी क्रमशः देशभर विस्तार गर्ने विषयमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र मधेशी आयोगका पदाधिकारीहरूबीच मन्त्रालयमा विस्तृत छलफल भएको छ।
छलफलका क्रममा दाइजो प्रथालाई महिलामाथिको आर्थिक तथा सामाजिक शोषण, लैङ्गिक विभेद र घरेलु हिंसासँग जोडिएको गम्भीर सामाजिक कुरीतिको रूपमा परिभाषित गर्दै यसको निर्मूलका लागि कानुनी व्यवस्थाको कडा कार्यान्वयनका साथै सामाजिक चेतना र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
मन्त्री बादीले ‘दाइजोमुक्त नेपाल’ निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्न परिवार, स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था, युवा, नागरिक समाज, धार्मिक अगुवा तथा सञ्चारमाध्यम सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताइन।
उक्त छलफलका क्रममा मधेसी आयोगले मधेशमा विद्यमान बालविवाह, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा, बोक्सीको आरोप, बालश्रम, मानव बेचबिखन, नागरिकतासम्बन्धी समस्या र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँचको कमीजस्ता मुद्दाहरूमा समेत आफ्ना राय–सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो।
अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन ‘दाइजो नलिने, नदिने’ संस्कारको विकास गर्ने, समुदायस्तरमा निरन्तर जनचेतना फैलाउने, युवा सहभागिता बढाउने र तीनै तहका सरकारबीच बलियो समन्वय कायम गर्ने रणनीति तय गरिएको छ।
मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेट्दै चाँडै मधेश प्रदेशबाट ‘दाइजोमुक्त नेपाल’ अभियानको औपचारिक सुरुआत गर्ने जनाएको छ।
