बारा, २७ साउन । सरकारले देशैभरका सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउन र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ कदम चालेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गर्दै देशैभरका सरकारी निकायहरूमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिपत्र जारी गरेको छ।
यस नयाँ मार्गदर्शनको कार्यान्वयनसँगै विभिन्न सरकारी कार्यालय अनुसार निवेदनको ढाँचामा देखिँदै आएको विविधता र अन्योल अन्त्य हुनेछ। देशैभर एउटै र निश्चित ढाँचा कायम गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप सरल, सहज र नागरिकमैत्री बनाइनेछ।
यसका साथै परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल ढाँचामा लैजाने व्यवस्था मिलाइएकाले भविष्यमा सरकारी सेवाहरू अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत सजिलै प्राप्त गर्न सकिने बाटो खुलेको छ। नयाँ व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन भएपछि नागरिकले कार्यालयपिच्छे फरक–फरक शैलीमा निवेदन लेख्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ।
निवेदन भर्न सेवाग्राहीले भोग्दै आएको झन्झट अन्त्य हुनुका साथै कार्यालय परिसरमा अनधिकृत रूपमा पैसा लिएर निवेदन लेखिदिने वा सहजीकरणका नाममा हुने विचौलिया गतिविधिको समेत अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने मुख्य जिम्मेवारी भने सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई नै तोकिएको छ।
