बारा, २९ साउन । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सुरु स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित नीतिगत व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान, ग्रेड रकम तथा अधिकतम ग्रेड सङ्ख्या स्वीकृत गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको हकमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा ४४ (८) बमोजिम प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
यसैगरी, प्रदेशभित्र सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप नतिजामुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्ले ‘कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ समेत स्वीकृत गरेको छ। नयाँ कार्यविधि अनुसार उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीले आफ्नो सुरु तलब स्केलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
भत्ता प्रयोजनका लागि कुल १०० अंकभार निर्धारण गरिएको छ, जसमा कार्य विवरण परिसूचकतर्फ ५० अंक र वैयक्तिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह परिसूचकतर्फ ५० अंक विभाजन गरिएको छ। न्यूनतम ७५ अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारी मात्र यो प्रोत्साहन भत्ताका लागि योग्य हुनेछन्।
प्रोत्साहन भत्ता पाउनका लागि कर्मचारीहरूको विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ। मूल्याङ्कन, रुजु तथा सिफारिस प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन प्रत्येक कार्यालयमा तीन सदस्यीय ‘परीक्षण इकाई’ गठन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसका साथै, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न मन्त्रिपरिषद्ले ‘मधेस प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत निर्देशिका लागू भएसँगै बजेट कार्यान्वयन र स्रोतसाधनको समुचित उपयोग भई फजुल खर्च नियन्त्रण हुने सरकारको विश्वास छ।
