बारा, ०६ भदौ । नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकमा मासिक ५ हजार वृद्धि गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आफ्ना पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गरेको छ।
परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यस कदमको स्वागत गरेका छन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक १२ हजारबाट बढेर १७ हजार, विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १५ हजारबाट २० हजार पुगेको छ।
पारिश्रमिक वृद्धिको स्वागत गरेतापनि परिषद्ले आफ्ना बाँकी मागहरू सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सेवा-सुविधा, पेसागत तथा सामाजिक सुरक्षा, आवश्यक दरबन्दी सिर्जना र स्थायी व्यवस्थापन जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्।
