काठमाडौं, ११ भदौ । नेपालमा बलात्कारका घटना दर्ताको संख्या पछिल्लो वर्ष केही घटेको देखिए पनि महिला तथा बालबालिकामाथिको यौन हिंसाको जोखिम अझै गम्भीर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ हजार २५३ वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो संख्या २ हजार ५०७ थियो। अर्थात्, एक वर्षमा दर्ता भएका बलात्कारका घटना २५४ (करिब १०.१ प्रतिशत) ले घटेका छन्। तर, यही तथ्यांकभित्र बालबालिकामाथिको यौन हिंसा र बलात्कारपछि हुने हत्याजस्ता जघन्य अपराधको संख्याले समस्या केवल अंक घट्नु वा बढ्नुमा मात्र सीमित नरहेको छर्लङ्ग पार्छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बलात्कारका अतिरिक्त ४५९ वटा बलात्कार प्रयास र ३५५ वटा बाल यौन दुरुपयोगका घटना दर्ता भएका छन्। सोही अवधिमा बलात्कारपछि ४ जनाको हत्या भएको प्रहरी तथ्यांक छ। यसले उजुरीको संख्या केही घटे पनि यौन हिंसाको प्रकृति र त्यसको गम्भीरता घटिनसकेको देखाउँछ। विशेष गरी बालबालिकामाथि हुने यस्ता अपराधले राज्यको सुरक्षा संयन्त्र, प्रारम्भिक खोजी, प्रमाण संकलन र अनुसन्धानको प्रभावकारितामाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन्।
यही प्रश्नलाई पछिल्लोपटक बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्याको घटनाले फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ।
गरिमा गत साउन ३१ (अगस्ट १६) मा घरबाट हराएकी थिइन्। परिवारले खोजी गर्दा नभेटिएपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो। तर, तीन दिनपछि अगस्ट १८ मा घरबाट करिब २०० मिटर टाढा भक्ति नगरस्थित एउटा जीर्ण तथा सुनसान घरमा उनको शव फेला पर्यो। प्रारम्भिक अनुसन्धान र पोस्टमार्टमपछि प्रहरीले बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि गर्यो।
अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले १६ वर्षीय सुमन थापा र २४ वर्षीय प्रोग्रेस चौधरीसहित अन्य शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीका अनुसार बालिकालाई चकलेटको प्रलोभन देखाएर लगिएको प्रारम्भिक छानबिनबाट खुलेको छ।
तर, गरिमा प्रकरण अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पक्राउमा मात्र सीमित रहेन। बालिका हराएको सूचना पाउनासाथ प्रहरीले पर्याप्त तत्परता नदेखाएको भन्दै स्थानीय र पीडित परिवार आक्रोशित बने। त्यसपछि सिमरा क्षेत्रमा राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै आन्दोलन चर्कियो र प्रहरीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो। चौतर्फी आलोचनापछि इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रमुख (डीएसपी) दिलीप क्षेत्री र इन्स्पेक्टर प्रकाश थापालाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ।
यो घटनाले एउटा मुख्य प्रश्न जन्माएको छ— नयाँ वा कडा कानुन बनाउने कि विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने?
नेपालको कानुनमा बलात्कार तथा बालबालिकामाथि हुने यौन अपराधविरुद्ध पहिले नै कडा व्यवस्था छ। बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा दोषीलाई आजीवन कारावासको सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ। तर, अनुसन्धानको सुरुवाती चरणमै कमजोरी वा ढिलासुस्ती भए कानुन जतिसुकै कडा भए पनि पीडितले न्याय पाउन नसक्ने विज्ञ तथा अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ।
त्यसैले गरिमा प्रकरणपछि उठेको माग केवल ‘कडा सजाय’ मा मात्र सीमित छैन। सूचना पाउनेबित्तिकै तत्परता देखाउने, प्रमाण सुरक्षित गर्ने, वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने र पीडित परिवारलाई न्याय प्रक्रियामा सहज पहुँच दिने राज्यको प्रणाली कति चुस्त छ भन्ने प्रश्न पनि जोडिएको छ।
घटनापछि देशका विभिन्न भागका साथै काठमाडौंमा समेत प्रदर्शनहरू भए। प्रदर्शनकारीहरूले कडा कारबाहीका साथै कतिपयले मृत्युदण्डको समेत माग गरे। तर, नेपालको संविधानको धारा १६(२) ले मृत्युदण्डलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। यस परिस्थितिमा सरकारले विद्यमान कानुनका कमजोरी पहिचान गरी सुधार गर्ने बाटो राजेको छ।
गत अगस्ट २३ को मध्यरात गृह मन्त्रालयमा सरकार र गरिमाका अभिभावकबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार जघन्य अपराधका कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने र सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, गरिमाको सम्झनामा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रतिमा निर्माण गर्ने र परिवारलाई परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि गर्न दिने सहमतिसमेत भएको छ। उक्त सहमतिपत्रमा गृह, भौतिक पूर्वाधार, कानुन, महिला तथा बालबालिका र कृषि मन्त्रीहरूसहित गरिमाका बुबा मनोजकुमार चौधरी र आमा मनमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
तर, मूल प्रश्न अझै उही छ— गरिमाका लागि गठित समिति र सरकारसँग भएको सहमतिले नेपालको यौन हिंसा नियन्त्रण गर्ने समग्र प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउला?
तथ्यांकमा बलात्कारका मुद्दा दर्ता संख्या घटेको देखिए पनि पछिल्ला आठ आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालमा बलात्कारपछि ४५ जना महिला तथा बालिकाको हत्या भएको भयानक वास्तविकता छ।
त्यसैले समस्या केवल कति मुद्दा दर्ता भए भन्ने संख्यात्मक लेखाजोखामा मात्र सीमित छैन। दर्ता हुन नसकेका घटना कति छन्, अनुसन्धान कत्तिको वैज्ञानिक र पारदर्शी छ, प्रारम्भिक प्रहरी प्रतिक्रिया कति छिटो हुन्छ र दोषीले अन्तिममा सजाय पाउँछन् कि पाउँदैनन्—मुख्य प्रश्न यी हुन्।
सडकको आक्रोशपछि सरकारले कानुन पुनरावलोकनको प्रतिबद्धता त जनाएको छ। तर, त्यसको असली परीक्षा सात दिनमा आउने प्रतिवेदनमा मात्र होइन; कानुन संशोधन, प्रहरी अनुसन्धान प्रणालीमा आउने सुधार र बालबालिकाको सुरक्षामा देखिने व्यावहारिक परिवर्तनमा हुनेछ।
