बारा, २६ भदौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ ले औँल्याएका सम्पूर्ण अतिक्रमित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा व्यक्तिले आफ्नो नाममा घुसाएका सरकारी कित्ताहरूबाट एकमुष्ट रूपमा कट्टा गरी तथा पूरै सरकारी जग्गा परेका कित्ताहरूलाई पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारकै नाममा (सरकारी तथा सार्वजनिक रूपमा) कायम गर्ने निर्णय लिइएको हो।
प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गृह, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, भूमि प्रशासन, नापी विभाग तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समितिले दिएको सुझावका आधारमा अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न कदम चालिएको हो।
