बारा, २८ भदौ । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-१ निवासी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि भएको हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरूलाई धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएपछि विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको इजलासले मुख्य भनिएका प्रोग्रेश उर्फ पुरग्रेश चौधरीलाई २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा र अन्य ९ जनालाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएपछि स्थानीय तथा युवाहरू आक्रोशित बनेका हुन्। यसअघि घटनामा संलग्न भनिएका दुई नाबालकलाई भने वीरगञ्जस्थित बाल सुधार गृहमा पठाउने आदेश दिइएको थियो, जसमध्ये एक जनाले चकलेट दिएर बलात्कार र हत्या गरेको स्वीकार गरिसकेका छन्।
अदालतको यो आदेश प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जेनजी एन्ड युथ अफ बाराका युवाहरु कलैया उपमहानगरपालिका–१ स्थित न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको निवासअगाडि र भरतचोकमा प्रदर्शन गरिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले ‘गरिमा चौधरीलाई न्याय देऊ’, ‘कानुन संशोधन गर’, र ‘बलात्कारीलाई धरौटीमा छोड्न मिल्दैन’ जस्ता नारा लगाउँदै कलैया बजार परिक्रमा गरेका थिए।
गत साउन ३१ गते हराएकी बालिकाको भदौ २ गते शव फेला परेको थियो भने गृह मन्त्रालयसँग तीनबुँदे सहमति भएपछि मात्र भदौ ७ गते अन्त्येष्टि गरिएको थियो।
अदालतको थुनछेक आदेशमा के छ?
जिल्ला अदालतले मुख्य अभियुक्त बनाइएका प्रोग्रेश (पुरग्रेश) चौधरीसँग २० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। प्रोग्रेशले घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरे पनि वारदात घटेको स्थानमा बिजुली बाल्न गएको स्वीकार गरेका र प्रत्यक्षदर्शी तथा स्थानीयको भनाइका आधारमा तत्कालै कसुरमुक्त भन्न नमिल्ने देखिएकाले प्रमाण ऐन २०३१ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ बमोजिम धरौटी मागिएको आदेशमा उल्लेख छ। घटनामा संलग्न भनिएका दुई नाबालकलाई भने अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि वीरगञ्जस्थित बाल सुधार गृह पठाइएको छ, जसमध्ये एक जनाले चकलेट दिएर बलात्कार र हत्या गरेको स्वीकार गरिसकेका छन्। उता इन्द्रजीत चौधरी, बबिता चौधरी, पुष्पा चौधरीसहित अन्य ९ जनालाई भने अदालतले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ। उनीहरूविरुद्ध कसुरमा प्रत्यक्ष सहयोग गरेको, साधन उपलब्ध गराएको वा प्रमाण नष्ट गरेको पर्याप्त आधार र ठोस प्रमाण मिसिलमा नदेखिएको अदालतको ठहर छ। अभियोगदाबी पुष्टि हुने बलियो प्रमाण नपुगेकाले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६९ अनुसार तारेखमा राखी मुद्दा अघि बढाउने आदेश गरिएको हो।
अदालतको आदेशमा, ” अन्य प्रतिवादीहरु ईन्द्रजित चौधरी, बबिता चौधरी, ममता चौधरी र पुष्पा चौधरी नविन वि.क., टेक बहादुर थापा मगर, शेष हस्मुदिन आलम भन्ने शेष हस्मुदिन, सविता चौधरी र बिन्दु चौधरी भन्ने विन्दु देवी चौधरी आरोपित कसूरमा इन्कार रही मौकामा र यस अदालतमा बयान गरेको देखिएपनि निजहरु समेतको मिलोमतोमा मेरो छोरीलाई अपहरण गरी, शरिर बन्धक बनाई जवरजस्ती करणी गरी ज्यान मारेको हो भनी यी प्रतिवादीहरु समेतलाई किटान गरी जाहेरी दिएको, तथापी मौकामा बुझिएका निर्मला न्यौपाने, हिरा कुमारी मिश्र, फुर्प गोले, निर्मला देवी चौधरी, पवित्रा माया लोप्चन थिङ र किरण अधिकारी समेतले मौकामा गरिदिएको घटनाविवरण कागजबाट अहिले नै यी प्रतिवादीहरु आरोपित कसूरको कसूरदार हुन् भनी मान्न मिल्ने अवस्था नभएको, यी प्रतिवादीहरुले के कति श्रोत साधन मुख्य कसूरदारलाई उपलब्ध गराएर कसूर घटाउन सहयोग पुर्याय वा प्रमाण लोप गरे, तथ्य र प्रमाण मिसिलमा रहेको देखिएन। दावी वारदात सम्बन्धमा मिति २०८३/०५/२४ गते दायर भएको मु.नं. ०८३-८1-०१३५ मुद्दाको कारवाहीमा रहेको मिसिलमा रहेका तथ्य र प्रमाण समेतले यी प्रतिवादीहरु उपर वादी नेपाल सरकारले लिएको अभियोगदावी र अभियोगदावी पुष्टि गर्न प्रमाण मिसिल सामेल नरहेकोले प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीहरुलाई थुनामा वा धरौट लिई पुर्पक्ष गर्नुपर्ने सम्मको तत्काल प्राप्त प्रमाण मिसिलमा सामेल नहुँदा वा नगर्दा निज प्रतिवादिहरुलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता, २०७४ को दफा ६९ बमोजिम तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्न ऐ. संहिताको दफा ७९ बमोजिम यो आदेश गरिदिएँ । प्रस्तुत मुद्दामा फरार रहेका प्रतिवादीको नाउँमा कानून बमोजिमको म्याद जारी गरी नियमानुसार गरी पेश गर्नू।”उल्लेख छ ।
