फाल्गुन ११, कलैया। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट बारा-३ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार अरविन्द साहले बाराको लागि आफ्नो ‘वाचा पत्र’ सार्वजनिक गरेका छन्।
व्यक्ति होइन, विधिको शासन
नारा-“नियमले चल्ने राज्य, विश्वासिलो व्यवस्था”
– पारदर्शी र छिटो प्रशासन
– भ्रष्टाचार र सामाजिक विकृति उन्मुलन
– जन उत्तरदायी र परिणाममुखी शासन
– व्यवस्थित ट्राफिक र सहुलियत कर्जा
महिला उद्यमशीलता
नारा-“घरबाटै सुरु, आत्मसम्मान सहित अगाडि”
– प्रत्येक घरमा एक उद्यमी महिला कार्यक्रम
– सीप विकास तालिम र सहुलियत कर्जा
– महिला नेतृत्व र आर्थिक सशक्तीकरण
सिप, रोजगारी र आत्मसम्मान
नारा- “एक घर-एक रोजगारी”
-सीप मुलक तालिम केन्द्र स्थापना
– स्टार्ट अप कल्चर विकास
– युवालाई स्वरोजगारमा प्रोत्साहन
– विदेशमा जाने बाध्यता घटाउने स्थानीय सरकार
व्यवसायिक कृषि क्रान्ति
नारा- “किसान बलियो- अर्थतन्त्र दरिलो”
-आधुनिक कृषि र सिचाई विस्तार
– मल, बिउ र बजारमा सहज पहुँच
– नगदे बाली र प्रशोधन उद्योग स्थापना
पूर्वाधारको स्तरोन्नति
नारा-“सुदृढ संरचना, सुरक्षित जीवन”
-गुणस्तरीय सडक र ढल निकास
-स्वच्छ खानेपानी र निरन्तर बिजुली
-अस्पताल र विद्यालयमा स्तरोन्नति
-ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकता
सुन्दर र विकसित सदरमुकाम
नारा-“स्मार्ट सिटी, समृद्ध भविष्य
-स्मार्ट और व्यस्थित सदरमुकाम निर्माण अभियान
-आधुनिक सडक, हरियाली पार्क र व्यवस्थित बजार
-व्यवस्थित ट्राफिक र स्वच्छ शहर अभियान
डिजिटल शासन
नारा- “छिटो सेवा, पारदर्शी प्रशासन”
-वडा-वडामा डिजिटल सेवा केन्द्र
-सरकारी सेवा पूर्ण अनलाइन
-डाटा-आधारित योजना र निगरानी प्रणाली
वैदेशिक रोजोगारी व्यवस्थापन
नारा-‘सुरक्षित रोजगारी, स्वदेशमै अवसर
-सुरक्षित श्रम सम्झौता र सहयोग
-फर्केका युवाका लागि उद्यम सहायता
धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन
नारा- “आस्थाको संगम, आर्थिक समृद्धि
-धार्मिक स्थल संरक्षण र प्रचार
-नेपाल-भारत धार्मिक सर्किट विकास
-पर्यटनबाट स्थानीय रोजगारी सिर्जना
गरीब तथा विपन्नको जीवनस्त सुधार
नारा-“सबैको अधिकार, समान अवसर
-भूमि, आवास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच
-लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
-आत्मसम्मानसहित बाँच्ने वातावरण
संघीय बजेटमा बारा ३ को प्राथमिकता
१. बहुवर्षीय पूर्वाधार आयोजना सुनिश्चितता
-सडक, सिँचाइ, स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी बहुवर्षीय योजनाका लागिस्थायी तथा पर्याप्त संघीय बजेट व्यवस्था र प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र स्थापना ।
२. MSME सशक्तिकरण
-MSME दर्ता प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रोत्साहन, सहुलियतपूर्ण वित्त पहुँच, प्राविधिक परामर्श तथा बजार विस्तारका लागि संघीय पहल ।
३. क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी सुदृढीकरण
-राजमार्ग, हुलाकी तथा स्थानीय सडकहरूको स्तरोन्नति, एकीकृत सञ्जाल विकास र गुणस्तर नियन्त्रणमा संघीय सक्रियता ।
४. जलवायु अनुकूल बाढी नियन्त्रण तथा जल व्यवस्थापन
-नदी नियमन, तटबन्ध र सिँचाइ संरचनामा दीर्घकालीन संघीय लगानी सुनिश्चित गरी जलवायु जोखिम न्यूनीकरण ।
वाचा पत्र
