बारा, ०४ वैशाख । नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि जारी आधिकारिकताको विवादलाई सर्वोच्च अदालतले कानुनी रूपमा टुंगो लगाइदिएको छ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार फैसला सुनाउँदै गगन थापा नेतृत्वको पक्षलाई नै आधिकारिक कांग्रेसको मान्यता दिएको हो। अदालतको यो आदेशसँगै गत तीन महिनादेखि पार्टीको नेतृत्व र वैधानिकतालाई लिएर देखिएको अन्योल समाप्त भएको छ।
पार्टीको विवाद गत वर्षको पुस अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट सुरु भएको थियो, जसले गगन थापालाई सभापतिमा चयन गरेको थियो। उक्त चयनलाई चुनौती दिँदै तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको थियो।
तर, आयोगले थापा पक्षलाई नै आधिकारिकता दिने निर्णय गरेपछि देउवा समूह ४ माघ २०८२ मा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन नै विधानविपरीत भएको दाबी गर्दै आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गरेको थियो।
यसैबीच, विवादकै अवस्थामा थापा पक्षले पार्टीको नियमित १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि देउवा पक्षले उक्त कार्यतालिका कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै अर्को निवेदन समेत दर्ता गराएको थियो।
तर, सर्वोच्चले ती सबै दाबी र निवेदनहरूलाई खारेज गर्दै विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ। यो फैसलासँगै अब गगन थापालाई नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने पूर्ण वैधानिक बाटो खुलेको छ ।
