बारा, २० वैशाख । सरकारले निजामती कर्मचारी प्रशासनभित्र रहेका सबै दलीय ट्रेड युनियनहरूलाई औपचारिक रूपमा खारेज गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेसँगै दशकौँ देखिको दलीय युनियनको व्यवस्था अन्त्य भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी गरिएको यस अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन लगायत अन्य विभिन्न ऐनहरूमा संशोधन गरिएको छ। यस संशोधनले निजामती सेवा ऐनमा रहेको कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने कानुनी प्रावधानलाई पूर्णतः हटाएको छ।
कर्मचारीहरू राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा सक्रिय हुँदा प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा ह्रास आएको र सेवा प्रवाहमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै सरकारले यस्तो कदम चालेको हो।
ट्रेड युनियनहरू खारेज भएसँगै अब निजामती कर्मचारीहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलको ओत लागेर सङ्गठन खोल्न वा दलगत गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने छैनन्।
