बारा, २१ वैशाख । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार र सरकारी जग्गामा रहेका सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर स्पष्टीकरण दिँदै कसैलाई पनि घरबारविहीन नबनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै प्रधानमन्त्रीले आवासको हक सुनिश्चित गरेर मात्र बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले नदीकिनार र सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अवाञ्छित अतिक्रमण हटाउने सरकारको कदमलाई लिएर नियोजित रूपमा त्रास फैलाउन खोजिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए।
उनले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूमा उठिबास हुने आशंका पैदा गराउने सूचनाहरू भ्रमपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन्। बस्ती व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी जटिलता फुकाउन सरकारले ठोस कदम चालिसकेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “दीर्घकालीन समाधानमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरूलाई वर्तमान आवश्यकता अनुसार अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ।”
यससँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र वैज्ञानिक अभिलेखिकरणको कार्य प्रारम्भ गरिएको उनले बताएका छन्।
“नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्न केन्द्रित छ,” प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्
उनले कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन हुन नदिने र सबैको सम्मानजनक तथा सुरक्षित आवासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै अपुष्ट सूचना र भ्रमको पछि नलाग्न सम्पूर्ण नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्।
