बारा, २२ वैशाख । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले शिक्षालय र निजामती प्रशासनभित्रका दलगत संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले कसैको अधिकार नखोसिने र उल्टै पेशागत स्वतन्त्रता र व्यावसायिकतालाई बलियो बनाउने स्पष्ट पारेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको झोला र झण्डा बोक्ने संस्कृतिको अन्त्यले मात्रै प्रणालीप्रति जनताको विश्वास फर्काउन सकिने जिकिर गरेका हुन।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार विद्यार्थी र कर्मचारीहरू दलीय “स्लिपर सेल” का रूपमा प्रयोग हुँदा योग्यता र क्षमताभन्दा राजनीतिक पहुँच बढेको कारण समग्र संस्थागत विकासलाई धराशायी बनाएको छ। उनले लेखेका छन्, “यो निर्णय कसैको अधिकार खोस्नका लागि होइन, बरु नियुक्तिको आधार दलीय निकटता नभई विधि, क्षमता र दक्षता बनाउनका लागि हो।”
उनले अबका दिनमा विद्यार्थीले शिक्षालयमा नेताको भीडबाट नभई गुरुबाट संस्कार र विचारको राजनीति सिक्ने तथा कर्मचारीले नेताको छहारीभन्दा विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिने वातावरण सिर्जना हुने बताएका छन्।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको यो सुधारको प्रयास कुनै विशेष दलविरुद्धको लडाइँ नभई देशलाई दलगत कब्जा बाट मुक्त गराउने अभियान भएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्।
परिवर्तन भाषणले नभई निर्णयले मात्र सम्भव हुने भन्दै उनले आम नेपाली जनताको हित र जनचाहना बमोजिम नै यो कदम चालिएको दाबी गरेका छन्। कर्मचारीतन्त्र र शिक्षालयलाई राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त गराई संस्थागत मार्गमा डोहोर्याउन सबै नागरिकको साथ र समर्थन रहनेमा उनले दृढ विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा उनले आफ्नो धारणा राख्दै यस्तो बताएका हुन् ।
धेरै पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी र आम जनताले वर्षौंदेखि एउटै कुरा भन्दै आएका छन्“विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगार्यो।” वर्षौंदेखि धेरै संगठन विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका “स्लिपर सेल” बने।योग्यता भन्दा पहुँच, क्षमता भन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइयो।यसले प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनायो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने कुरा संगठन बनाउन नसकेर गरेको होइन। चाहने हो भने आजकै दिनमा ठूला विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन बनाउन सक्छ।तर अर्को दलगत संगठन थप्दैमा न शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, न कर्मचारीको सम्मान जोगिन्छ भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ। त्यसैले अब स्पष्ट निर्णय आवश्यक थियो ,शिक्षालयमा दलको झण्डा निषेध।कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध।यसले अधिकार खोस्दैन, बरु पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउँछ।अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्छ। हाम्रो प्रयास यति मात्र हो, विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरुबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन।कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन।हामी चाहन्छौं विद्यार्थीले राजनीति सिकून् तर सभ्यता, विचार र जिम्मेवारीको राजनीति; कर्मचारीले जनताको सेवा सिकून् , कुनै दलको होइन।यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन।यो प्रणाली बचाउने प्रयास हो।यो भविष्य बचाउने प्रयास हो।यो देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास हो।शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने यो प्रयास हो।त्यसैले तपाइहरुकै चाहना अनुरुप अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाएका छौ । हामीलाई सबैको साथ र विश्वासको अपेक्षा छ, तपाइको साथ चाहिएको छ, विश्वास चाहिएको छ, किनकि परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ। हामी तपाइहरुकै जनचाहना बमोजीम काम गर्न सरकार मा आएका हौ। तपाइहरु ढुक्क हुनुस, हामि जे गर्छौ आम नेपाली जनताकै हितमा गर्छौ ।
