बारा, १४ असार । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सबै संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूलाई आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार तलब, भत्ता र अन्य सेवा-सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरूले कानुनले ग्यारेन्टी गरेको पारिश्रमिक नपाएको भन्दै निरन्तर गुनासो गरेपछि उपमहानगरपालिकाले यस्तो कदम चालेको हो। नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयअनुसार उपसचिव शिवजी प्रसादद्वारा हस्ताक्षरित आधिकारिक पत्रमार्फत प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्देशिकाको पूर्ण पालना गर्न विद्यालय प्रशासनहरूलाई सचेत गराइएको छ।
उक्त निर्देशनमा शिक्षा ऐन, २०२८ को व्यवस्थालाई उद्धृत गर्दै कुनै पनि निजी विद्यालयले शिक्षकहरूलाई सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम तलबमानभन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाउने कुरा स्पष्ट पारिएको छ। कानुनी प्रावधानअनुसार विद्यालयहरूले आफ्नो कुल खर्चको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक र सेवा-सुविधामा खर्च गर्नुपर्ने नियम छ, जसमा तलबबाहेक अन्य सुविधाका लागि १८ प्रतिशतसम्म रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।
बाँकी रहेको ४० प्रतिशत रकममध्ये ८ प्रतिशत छात्रवृत्ति र १.५ प्रतिशत ग्रामीण शिक्षा विकास कोषका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वबारे समेत पत्रमा स्मरण गराइएको छ।
