बारा, १७ असार । सरकारले सरकारी कामकाजका कुनै पनि आधिकारिक र संवेदनशील कागजातहरू मोबाइल एप प्रयोग गरेर स्क्यान नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज एक परिपत्र जारी गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारी निकायहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । मोबाइलमा उपलब्ध विभिन्न स्क्यानिङ एपहरू प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयतासँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण तथा गोप्य सरकारी दस्तावेजहरू बाह्य सर्भर वा तेस्रो पक्षको पहुँचमा पुग्न सक्ने र यसले गोपनीयतामा गम्भीर प्रतिकूल असर पार्न सक्ने परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कम्प्युटर इन्जिनियर बोधराज बरालद्वारा जारी गरिएको उक्त परिपत्रमा सरकारी कागजातहरूको पूर्ण गोपनीयता कायम राख्नु र तिनको सुरक्षित अभिलेखीकरण गर्नु प्रत्येक सरकारी कार्यालय तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कानुनी र नैतिक दायित्व भएको स्मरण गराइएको छ ।
प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै जथाभाबी मोबाइल एपबाट कागजात स्क्यान गर्ने प्रवृत्तिले सरकारी तथ्याङ्क चोरी हुने वा दुरुपयोग हुने जोखिम बढेकाले सरकारले सजगता अपनाउँदै यो कदम चालेको हो । अबदेखि सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई आफ्ना आधिकारिक कागजातहरू डिजिटल बनाउनु पर्दा मोबाइल एपको सट्टा कार्यालयकै सुरक्षित र प्रमाणित स्क्यानर मेसिनहरू मात्र प्रयोग गर्न सचेत गराइएको छ ।
