बारा, ११ साउन । सरकारले संघीय संसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको थियो, जसलाई साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
सोही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका विपक्षीहरूको नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्
